हङकङः हङकङ नेपाली महासंघले हङकङमा लामो समयदेखि आइडि लिएर बस्दै आएकाहरुको विविध समस्यालाई लिएर हङकङ सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

हङकङमा नयां सुरक्षा कानून लागु भएपछि पहिलो पटक बोलाएको सिमान्तीकृत अल्पसंख्यक समुदायका संस्थागत प्रतिनिधिको बैठकमा महासंघले ९ बुंदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । उक्त अवसरमा नेपालीहरुको छाता संगठन महासंघको तर्फबाट ज्ञापन पत्रमा नेपालमा कोभिड खोप लगाएका आइडि बाहकलाई हङकङ प्रवेश गर्न दिने विषयमा केही समस्या उत्पन्न भएकोबारे पनि सरकारलाई जानकारी दिएको र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको महासंघका अध्यक्ष टंक रानाले बताए । उनका अनुसार ज्ञापन पत्रमा हङकङमा अल्पसंख्यक नेपाली समुदायले भोग्नु परेका अनेक समस्याहरुलाई समाधान गर्न सहजिकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

हङकङ सरकारले कोभिड खोप लगाएका हङकङ परिचयपत्र वाहकलाई आउने दिने तर २१ दिन महंगो होटल क्वारेन्टीनमा बस्नुपर्ने भन्ने प्रावधान राखेकाले समस्या उत्पन्न भएपछि सेन्ट्रल बुकिङ सिस्टम बनाएर बजेट टाइपको होटल क्वारेन्टिनको व्यबस्था गरिदिन अनुरोध गरेको रानाले बताए । उनले भने,‘करिव अढाइ घण्टासम्म चलेको बैठकमा मुख्य सचिव (चिफ सेक्रेटरी) जोन के सि लीलाई महासंघका अध्यक्ष भएको नाताले मैले र वेइजिङ समर्थित डेमोक्रेटिक एलायन्स फर द बेटरमेन्ट एण्ड प्रोगेस अफ हङकङका सदस्य अरुणा गुरुङले नेपाली प्रतिनिधिका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझायौं ।’

महासंघका अध्यक्ष रानाकाअुनसार हङकङका सुरक्षा कानून लागु भएयता पहिलो पटक सरकारले हङकङमा बसोबास गर्दै आएका सिमान्तीकृत अल्पसंख्यकको प्रतिनिधिलाई विहीबार छलफलमा बोलाएको थियो । गत सातामात्र हङकङ सरकारले नेपालमा कोभिड खोप लगाएका हङकङ आइडी भएका नागरिकलाई आउन दिने घोषणा गरेको थियो । तर २१ दिनसम्म महंगो होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने प्रावधानले समस्या भएपछि महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सेन्ट्रल बुकिङ सिस्टम बनाएर बजेट टाइपको होटल क्वारेन्टिनको व्यबस्था गरिदिन अनुरोध गरेको महासंघका अध्यक्ष टंक रानाले बताए ।

चिनिया भाषा बोल्न नजानेको कारण हङकङमा सरकारीस्तरमा रोजगारी पाउने  नेपाली समुदाय औलामा गणना गर्दा पनि पुग्दैन । तर महासंघले भाषाकै कारण सरकारले सरकारी स्तरको रोजगारी पाउनबाट बन्चित गर्न  नुहने भन्दै रोजकारीको अवसर खुलाउन पनि माग गरिएको रानाले बताए । हङकङमा बसोबास गर्ने भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्सका अल्पसंख्यक नागरिकका लागि आफ्नो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न सामुदायिक भवन सरकारले उपलव्ध गराएपनि नेपाली समुदायका लागि नभएकाले एउटा सामुदायिक भवन उपलव्ध गराउनु पर्ने पनि महासंघले माग गरेको रानाले बताए ।

हङकङ सरकारले सिमान्तिकृत अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्ष्ँित गरेर ‘स्वीटेवल हाउजिङ पोलिसी’ बनाउनुपर्ने, भाषाको कारण रोजगारी पाउन समस्या भएकाले भाषा र शिक्षामा लचिलो निति अपनाउनुपर्ने, विषेशज्ञ चिकित्सकको सेवा पाउन लामो समय पर्खिनु पर्ने र भाषाकै कारण आफ्नो मानसिक र शारिरिक रोगक बारे बताउन नसक्दा समस्या भएकाले जिटुजी मार्फत नेपालबाट विषेशज्ञ चिकित्सक र नर्सको व्यबस्था गर्नुपर्ने लगायत मागहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले राखेका मागहरु मध्ये कतिपय तत्काल सम्बोधन हुन नसक्ने र एकैपटक सवै माग पुरा हुन नसक्ने भएपनि सरकारसंग हातोमालो गर्दै अगाडि बढ्दा हङकङ बस्ने  सम्पुर्ण अल्पसंख्यक समुदायका लागि सहज हुने रानाले बताए ।