धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भने, ‘बसिसकेको सुकुम्बासी बस्ती उठाउदिन’ (भिडियोसहित)

धरान:गत फागुन १५ गते सुनसरीका सिडिओको उपस्थितिमा धरानको सर्दु खोला किनारमा २०७२ साल पछि बसेको बस्ती उठाउने सर्वपक्षीय निर्णय खारेजको माग गर्दे स्थानीयले धरानका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

व्यवस्थित सुकुम्बासी संरक्षण संघर्ष समितिले बुधबार उपमहानगरपालिकामा मेयर साम्पाङलाई विभिन्न ११ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझेपछि मेयर राईले बसिसकेको बस्तीलाई आफु भइञ्जेल नउठाउने पनि प्रतिवद्धता जनाए । तर, बर्षामा खोलाको बाढीको कारण धनजनको क्षति हुने जोखिम हुने भएकोले नयाँ घर वा बस्ती बस्न भने नदिइने पनि उनले बताए । 

सर्दु र सेउती खोलामा बर्षाको बेला बाढी उर्लेर आउने भन्दै मेयर राईले बहाव क्षेत्रको बीचमा घर, टहरा बनाउदा क्षति पुग्ने बताए । उनले भने,‘बहाव क्षेत्रको बीचमा गएर टहरा बनाउछ भने भिरबाट आफै हाम्फालेको हो नि । त्यसो नगर्न पनि म अनुरोध गर्छु । बर्षामा बाढी आउदा बगाएर लान्छ । त्यस्ता ठाउँमा जानीबुझी नगर्नुस् ।’ 

उनले २०७२ साल यता बसिसकेकोलाई खेदाउने नीति नगरपालिकाले नलिने पनि बताए । सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती रहेको भन्दै मेयर राईले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताए । 

के छन् संघर्ष समितिको माग ?

गत फागुन १५ गते धरानमा सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय बैठक बसेर २०७२ सालपछि बसेको बस्ती हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध संघर्ष समितिले उच्च अदालतमा रिट दिएको थियो । उच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेशसमेत जारी गरेको छ । त्यसैको आधारमा निर्णय खारेज गर्न समितिको माग छ । 

यस्तै, धरान ११ र १७ स्थित सर्दु खोला किनारामा बस्तीको वैधानिक रेखांकन र सिमांकन गरी वस्तीको संरचनालाई असर पुग्नेगरी वा वस्ती कुरुप हुने गरी भइरहेको अव्यवस्थित वस्ती विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेको छ । यसैगरि, धरान ११ र १७ स्थित सिमानमा रहेको पृथ्वी चोकमा पुर्वाधारसहित सानो सवारीसाधनको लागि स्टेशन निर्माण गर्न, सर्दु खोला किनारा चौतारामा पुर्वाधारयुक्त व्यवस्थित सुविधाजनक र दर्शनीय मनोरञ्जनको लागि पार्कको निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ । 

साथै, विज्ञ टोलीबाट अनुगमन मुल्यांकन गराएर सर्दु तटवर्तिय क्षेत्रको संरक्षणको लागि स्थायी रोकथाम हुने गरी तटबन्ध निर्माण गर्न तारजालीसहित आवश्यक बजेट र संसाधनको समयमै निकास दिई जनधनको क्षति हुनु अवागै यथोचित व्यवस्थापन गर्नलगायत मागहरु पनि संघर्ष समितिले राखेको छ। 

भिडियो: