खानेपानी आयोजनाको डिजाइनमा नभएको २ वटा वेल किन खनियो ? प्रक्रिया नपुगेको मेयरको भनाई, परामर्शदाता र बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको यस्तो छ जवाफ (भिडियोसहित)

धरान: एसियाली विकास बैंक(एडिबि)को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको डिजाइनमा जंगलमा ७ वटा वेलबाट भुमिगत पानी निकाल्ने उल्लेख छ । 

दुई बर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरि १५ जुलाई सन् २०१५ मा शुरु भएको आयोजना विविध कारणले समयमा सम्पन्न हुन सकेन । एडिबिले आयोजनाको म्याद थप नगरेको कारण अब जे जति काम भएको छ, त्यतिमा परीक्षण र सञ्चालन गरेर धरानबासीलाई पानी खुवाउनुपर्ने दायित्व धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र आयोजनाको छ । खानेपानीको चरम अभावबीच आयोजना सफल कि असफल भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । यही बीचमा आयोजनाको डिजाइनमा नै नभएको २ वटा वेल खनिएर १ करोड बढी भुक्तानी भइसकेको पाइएको छ भने अझै त्यही हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । 

डिजाइनमा नै नभएको उक्त वेल किन खनियो ? प्रश्नहरु उठेका छन् । वेल खन्न टेण्डर आह्वान नगरि झण्डै २ करोडको काम कोटेशनमार्फत किन गरियो ? यसमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ । डिजाइनमै नभए पनि खनिएको उक्त वेल हाल सञ्चालन गरिएको छैन । हिजो आइतबार बोर्डले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यही बिषयमा पत्रकारहरुले चर्को कुरा उठाए । अनियमितता भएको दाबी गर्दै प्रश्न गरे ।

डिजाइनमा नभएको यी वेल खन्ने निर्णय गर्दा तत्कालिन कार्यवाहक मेयरसमेत रहेकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदी खानेपानी बोर्डको पनि अध्यक्ष थिइन् । उनकै पालामा डिजाइनमा नभएको २ वटा वेल खनिएको थियो । उक्त वेल खन्न २ करोड बढी खर्च भएको बताइएको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत मात्र रकम एडिबिले दिएको छ भने बाँकी लागत उपमहानगरले वेल खन्ने कम्पनीलाई अहिलेसम्म भुक्तानी गर्न सकेको छैन । उपमहानगरले कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने अन्योल भएको जनाएको छ । 

प्रक्रियागतरुपमा काम भएन: मेयर राई

मेयर राईले राम्रो उद्देश्यको लागि २ वटा वेल थप गरिएको भएपनि प्रक्रिया पुरा नभएको पत्रकार सम्मेलनमा टिप्पणी गरे । तत्कालिन नेतृत्वले गलत गरेको भन्ने आफुलाई नलागे पनि आयोजनाको डिजाइनभित्रको काम नभएको प्रक्रियागतढंगबाट नभएको मेयर राईले बताए । यसबिषयमा कार्यपालिका र खानेपानी बोर्डमा पनि निर्णय नभएको मेयर राईको भनाई थियो । उक्त २ वटा वेल चलाउनुपर्ने दबाब भएपनि आफुले तत्काल सञ्चालन नगर्ने पनि उनको भनाई थियो । ‘तत्कालिन नेतृत्वले गलत गरेको हो भन्ने लाग्दैन, अन्यथा लिन्न म । तर प्रक्रियागतरुपमा लैजानुपर्छ भन्ने हो । आयोजनाभित्र ढालिसकेको छैनौं, आयोजनाभित्र ढालिसकेको छैनौं, त्यस बिषयमा म त्यसमा अनभिज्ञ छुँ,’उनले भने । 

मेयर राईका अनुसार शुरुवातमा वेल खन्ने ठेकेदारलाई पैसा उपमहानगरले दिनुपदैन भनिएको थियो । तर अहिले ५० प्रतिशत भुक्तानी उपमहानगरले दिनुपर्ने भएपछि समस्या भएको उनले बताए । तत्तकालिन एडिबिलाई आग्रह गर्दा ग्रिनसिंग्नल पाएपछि आयोजनाको ठेकेदारलाई खन्न आग्रह गर्दा समय अभावको कारण देखाउदै खन्न नमाने पछि अर्को नयाँ ठेकेदारमार्फत खनिएको पाइएको मेयर राईले बताए । एडिबिले ५० प्रतिशत अनुदान, १५ प्रतिशत नगरपालिकाको लगानी र ३५ प्रतिशत ऋणको मोडलमा स्वीकृत गरेको उनले बताए । जसअनुसार एडिबिको ५० प्रतिशतको अनुदान मात्र ठेकेदारले पाएको मेयरले राईले बताए ।

वेल खन्दा भ्रष्टचार भए नभएको बिषयमा मेयर राईले प्रष्ट नबताए पनि समय आएपछि छानबिन र कारबाही हुने प्रतिवद्धता जनाए । साथै, आयोजनाको डिजाइन अनुसार ७ वटा वेलबाट लक्ष्य अनुसार पानी ९२ लाख लिटर उत्पादन भएको प्रमाणित नभएसम्म थप २ वटा वेल नचलाउने पनि अडान राखे । ‘आयोजनामा प्राविधिक, आर्थिक, नीतिगत अनियमितता भएको प्रमाणित भएमा जिम्मेवार सबै पदाधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाता कारबाहीको भागीदार बन्ने र बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छुँ,’ उनले भने ।

एडिबि र मन्त्रालयको स्वीकृतमा खनिएको हो : आयोजना प्रमुख

यता, तत्कालिन आयोजना प्रमुखसमेत रहेका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोख्रेलले भने एडिबिको मिशन टोलीसँग परामर्श गरेर नै २ वटा वेल खनिएको बताउँछन् । कोटेशन आह्वान पनि नियमअनुसार नै भएको उनको दाबी छ । 

उनका अनुसार परामर्शदाताको तर्फबाट पनि २ वटा वेल स्टाण्डवाई राख्न सकियो भने अभावको बेला प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने सुझाव आएको थियो । एडिबिको मिशन टोली आएको बेला परामर्शदाता, ठेकेदार र नगरको नेतृत्वले कुरा गर्दा २ मिलियन डलरसम्म सहयोग गर्ने छलफल भएको उनले बताए । त्यसै आधारमा ५ नोभेम्बर २०१९ मा नगर प्रमुखस्तरमा निर्णय गरेर एडिबिमा पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए । एडिबिले डिसेम्बर ३१ सम्म काम सक्ने हो भने आयोजनाको स्वीकृति प्रदान गर्छु भनेको उनको भनाई छ । नेपाल सरकारबाट २ वटा वेल खन्ने कामको लाग एउटा प्याकेज र त्यसको एभिआरको लागि अर्को प्याकेजमा सम्झौत भएको । एडिबिबाट स्वीकृति भएर आउदा आयोजनाको जुन मोडालिटी छ त्यही मोडालिटीमा स्वीकृत भएको उनले बताए । दातृ निकायबाट सञ्चालन भएको आयोजनाबाट दातृ निकाय र सरकारबाट स्वीकृति लिएपछि कोटेशनमार्फत काम गर्न सकिने प्रावधान अनुसार सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर गरिएको पनि उनले बताए । 

स्टाण्डबाई राख्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढेको: परामर्शदाता

आयोजनाको परामर्शदाता बिडिएका निर्देशक अनिल नेपालले पनि विजयपुरमा रिजर्भ वेयर नबनेपछि उब्रिएको पैसा फिर्ता गर्नुभन्दा धरानमै उपयोग होस् भन्ने एडिबिको चाहना अनुसार थप २ वटा वेल स्टाण्डवाई राख्ने छलफल भएको बताए । उनका अनुसार संस्थानको ३० बर्षभन्दा पुरानो पम्पको भर नहुने भएकोले विकल्पमा २ वटा वेल थप गरेर स्टाण्डवाई राख्नुपर्छ भन्ने एडिबिकै सुझाव अनुसार खनिएको थियो । ‘संस्थानको पम्पको कुनै विश्वास छैन, कुनै पनि बेला कोल्याप्स हुनसक्छ भनेर विकल्पमा २ वटा वेल स्टाण्डबाई राख्नुस भनेको हो,’नेपालले भने,‘तर तियाञ्जिन तुदीले समय छैन, खन्न सक्दैनौं भन्यो । एडिबिसँग छलफल भएकै हो । कुनै पनि पम्प बिग्रियो भने सुख्खा याममा केन गर्ने ? पम्प थप गर्दा कुनै हानी हुदैन भनेर नै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’