धरान: धरान उपमहानगरपालिकाले २ जना ईञ्जिनियरसहित १८ जना करारका कर्मचारीहरुलाई हाजिर गर्न रोक लगाएको छ । 

हाजिरी खातामा नै सुचना टाँसेर उपमहानगरपालिकाले उनीहरुलाई हाजिर गर्न रोकेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल काठमाण्डौं गएकोले नफर्केसम्म हाजिर नगर्न उक्त सुचनामा भनिएको छ । अधिकृत पौडेल काठमाण्डौंबाट फर्किसकेका छन् । उनले यो बिषयमा आइतबारसम्म के गर्ने भनेर टुंगो लाग्ने बताए । 

हाजिर गर्न नदिइएको कर्मचारीहरुमा ८ जना प्राविधिकतर्फका छन् । यस्तै, अघिल्लो जनप्रतिनिधिहरुको पालामा राजनीतिकरुपमा नियुक्ती पाएका खेलकुद प्रशिक्षक, कानुनी सल्लाहकारलगायत विभिन्न कार्यक्रमतर्फका ९ जना र एक जना नगर प्रहरी पनि छन् । प्राविधिकहरु भने आवश्यकता अनुसार पहिला नै करारमा लिइएका कर्मचारी हुन् ।

प्राविधिकतर्फ लोकसेवा आयोगकै आपत्ति

हाजिर गर्न नदिइएका १८ जना करार कर्मचारीहरुमध्ये ८ जना प्राविधिकतर्फका छन् । दुई जना ईञ्जिनियर, ४ जना सब इञ्जिनियर र २ जना अमिन छन् । उपमहानगरपालिकालाई प्राविधिक जनशक्ति अपुग भइरहेको बेला उनीहरुलाई हाजिर नगराउनुपर्ने कारण लोकसेवा आयोगबाट नै आपत्ति व्यक्ति भएको खुलेको छ । 

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्राविधिक दरबन्दीमा लामो समय करारमा राख्न सक्दैनौं भनेर आपत्ति जनाइरहेपछि अर्को निर्णय नभएसम्म उनीहरुलाई पनि हाजिर गर्न नदिइएको हो । ‘प्राविधिकहरुको बिषय अलि फरक छ, उनीहरु नयाँ नियुक्ती होइन, पुरानै हो । काम गर्न काविल पनि छन्, हिजो प्राविधिक काम उनीहरुले नै धानेका थिएँ । तर, प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै यस्ता दरबन्दीमा लामो समय करारमा राख्न सक्दैनौं भनेर आपत्ति जनाइरहेको बिषय हो,’उनले भने,‘यसबारे पनि टुंगिन बाँकी छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले पनि प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता भएपनि लोकसेवाले स्थायी नमाग्ने तर करार थप्दै जान नमिल्ने भनेको बताए । कानुन अनुसार सधै करारबाट चलाउन नपाइने उनले बताए । ‘घर जाउ भनेर अवकाश पनि दिइहालेको छैन’

राजनीतिक नियुक्ती के हुन्छ ?

प्राविधिकतर्फबाहेक हाजिर गर्न नदिइएका अन्य करार कर्मचारीहरु भने पछिल्लो ५ बर्षमा राजनीतिक नियुक्ती भएकाहरु हुन् । उनीहरु स्वर्गीय मेयर तारा सुब्बा, तत्कालिन कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी र निवर्तमान मेयर तिलक राईको पालामा विभिन्न कार्यक्रमहरु अन्तर्गत नियुक्त भएका कर्मचारीहरु हुन् । 

करार कर्मचारीहरुको गएको असार ३२ गते करार अवधि सकिएको थियो । उनीहरुको करार नविकरण नभए स्वतः जागिर सकिन्छ । जो मेयरको पालामा नियुक्त भएका हुन्, उनको (मेयरको) कार्यकाल सकिएपछि हट्नुपर्ने कर्मचारीहरु पनि राजनीतिक दबाबको कारण जागिर खाइरहेकाहरु पनि छन् । अहिले पनि करार नविकरण गर्न चर्को राजनीतिक दबाब भइरहेको छ ।