वीपी प्रतिष्ठान ऐन खारेज गरी अन्यसँग गाभ्न सरकारले छाता ऐन प्रस्ताव गरेपछि धरानका राजनीतिक दलहरुद्धारा विरोध छुट्टै स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाउन र उपकुलपति नियुक्ती प्रक्रिया अघि नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्वयत्तता खोसिने गरि नेपाल सरकारले छाता ऐन ल्याउन प्रस्ताव गरेको प्रति धरानका राजनीतिक दलहरुले असहमति जनाउदै खेद व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नकेपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एस), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकृत, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान नेपाल र किरात खम्बुवान साँझा पार्टीले संयुक्त प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति खेद व्यक्त गरेको हो । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटै छाता ऐन बनाएर उपत्यका बाहिरका प्रतिष्ठानहरुलाई गाभेर काठमाण्डौंबाट नै केन्द्रीकृतरुपमा सञ्चालन गर्ने र वीपी प्रतिष्ठानलाई अस्पतालकोरुपमा मात्र सिमित गर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

देश संघीयता र विकेन्द्रीकरणमा गइरहेको बेला सरकारले निती कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा यस्तो बिषय ल्याउनु र वीपी प्रतिष्ठानको ऐन खारेज गर्ने प्रस्तावले सरकारको मनसाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास गर्दै अघि बढेको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सरकारले विर अस्पताल (न्याम्स)मा उपकुलपति नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाएको तर वीपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ती प्रक्रिया अघि नबढाउनुले गम्भीर आशंका पैदा भएको पनि उल्लेख छ । साथै, दलहरुले वीपी प्रतिष्ठानलाई प्रस्तावित छाता ऐनमा नराखी छुट्टै स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाउन र उपकुलपति नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग पनि माग गरेका छन् । अन्यथा सरकारप्रति असहमति जनाउदै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि दलहरुले चेतावनी दिएका छन् ।