_1704867435.jpeg)
धरान: मेयर हर्क साम्पाङले बोर्ड बैठक नराखी एकलौटी निर्णय गरेर अघि बढेको भन्दै आफुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने चार जना सदस्यहरु खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका आधिकारिक सदस्य नभएको दाबी गरेका छन् ।
मेयर साम्पाङले बिहिबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले आफुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सुर्यबहादुर भट्टराई (मनोज), श्याम पोखरेल, विजय श्रेष्ठ र देवराज श्रेष्ठ बोर्डका आधिकारिक सदस्य नभएको बताए । वडा नं १७ का अध्यक्षसमेत रहेको भट्टराई जलस्रोत संरक्षण तथा प्रर्वद्धन संस्था धरान १७ को प्रतिनिधिकोरुपमा बोर्डमा सदस्य भएका थिए भने नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पोखरेल राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुनसरीको प्रतिनिधिकोरुपमा बोर्ड सदस्य भएका थिए । मेयर साम्पाङले भने यी दुवै संस्थाहरु धरान उपमहानगरपालिकामा दर्ता र सुचीकृतसमेत नभएको बताएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले संस्था दर्ता ऐन बनाएको र उक्त ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र अन्यत्र दर्ता भएका संस्थाहरु दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मेयर साम्पाङले उक्त दुवै संस्था हालसम्म नगरमा दर्ता र सुचीकृत पनि नभएकोले सोही संस्थाहरुको प्रतिनिधि भएर बोर्ड सदस्य हुन नमिल्ने पनि जिकिर गरे । मुद्दा हाल्ने अर्का बोर्ड सदस्य देवराज श्रेष्ठ खानेपानी संस्थानका पुर्वकर्मचारी हुन् भने विजय श्रेष्ठ सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षको हैसियतले पदेन सदस्य हुन् । तर, मेयर साम्पाङले देवराज श्रेष्ठको कार्यकाल समाप्त भइसकेको बताए भने संघका निवार्चित अध्यक्ष श्रेष्ठले आफु निवार्चित भएको भनेर बोर्डमा जानकारी नदिएको र सपथ ग्रहण पनि नभएकोल बोर्ड सदस्यकोरुपमा नचिन्ने बताए ।
नितीगत निर्णय नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर साम्पाङविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बोर्डकै चार जना सदस्यहरुले दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश आएको हो ।
मेयर साम्पाङ बोर्डका पदेन सदस्य मात्र भएको, आफु स्वघोषित अध्यक्ष बनेको र बैठक बसेर निर्णय नगरि एकलौटी काम गरिरहेको जिकिर गर्दै बोर्ड सदस्यहरुले कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसी कुनै पनि नितीगत निर्णय नगराउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दा जेठ २५ गते दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा जेठ २६ गते उच्च अदालतले जेठ ३२ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउदै कार्यकारी समितिको बैठक विना कुनै निर्णय नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि बिहिबार मेयर साम्पाङ आफै जवाफसहित उच्च अदालत विराटनगर पुगेका थिए । तर, निवेदक पक्षको वकिल र मुद्दा हेर्ने न्यायाधिशबीच नाता पर्ने भएपछि पेशी असार ११ गतेलाई सरेको छ ।
भिडियो:
_1711524552_1711967437.jpg)
