के हो सर्दु जलाधार प्रकरण ? फेरि किन उब्जियो विवाद ?

धरान: पछिल्लो २ साताको शनिबार मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वमा धरान वडा नं ४ स्थित छोटीमोरङ डाँडामा वृक्षरोपण भएको थियो । त्यसक्रममा वडा नं १ का पुर्ववडाअध्यक्ष तथा व्यवसायी रोशन अधिकारीसँग मेयर साम्पाङको लफडा भयो ।

पुर्ववडाध्यक्ष अधिकारीले त्यहाँ होटल सञ्चालन गरेका छन् भने स्काई एडभेञ्चर प्रालिको नामबाट प्याराग्लाइडिङ उडान पनि गरिरहेका छन् । प्याराग्लाइडिङको टेकअफ (उडान) स्थलमा नै मेयर साम्पाङले वृक्षरोपण गर्न पुगेपछि अधिकारीले आफ्नो निजी जग्गामा नरोप्न भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । त्यहाँ केहीबेर चर्काचर्की र तनावको स्थिति पनि बन्यो । उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि अहिले पुनः सर्दु जलाधार प्रकरण बहसमा आएको छ । 

मेयर साम्पाङ नेतृत्वमा शनिबार जलाधार क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा भन्दै सयौंको संख्यामा छोटीमोरङ डाँडामा वृक्षरोपण गर्न पुगेका थिए । तर पुर्ववडाअध्यक्ष अधिकारीसँग जग्गा धनीपुर्जासमेत छ । उनीसँग मात्र होइन, थुप्रैले त्यहाँ जग्गा किनेका छन्, र उनीहरुसँग धनीपुर्जा छ ।  यही कारणले विभिन्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिको जग्गामा मेयर साम्पाङले जर्बजस्ती वृक्षरोपण गरेको समाचार पनि प्रकाशन भएको थियो ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतले २ पटक यही छोटीमोरङ डाँडाको जग्गाबारे फैसला गरिसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले जग्गा रोक्का गर्न पत्राचार गर्ने जिल्ला विकास समिति सुनसरीको पत्र खारेज गर्दै जग्गाधनीको हकभोग हुने फैसला गरेको थियो । साथै, फैसलाको पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनमा पनि निस्सा दिएको थिएन । तर, पछिल्लो पटक सर्वोच्चले नै विगतको फैसलासँग राय बझाउदै असहमति प्रकट गरेर पुर्ण इजलाशमा पेश गर्न आदेश दिइसकेको छ भने जग्गाहरु नापनक्सा, कित्ताकाट, हस्तान्तरण वा स्वरुप परिवर्तन हुन नपाउने गरि यथास्थितिमा राख्न आदेश पनि दिएको छ । 

यो फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपमहानगरपालिकालाई आएपछि मेयर साम्पाङ वृक्षरोपण गर्न पुगेका थिए । अर्कोतर्फ अदालतले यथास्थितिमा राख्नु र पुर्ण इजलाशमा पेश गर्नुभन्ने फैसला गरेको हुनाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेको दाबी पुर्ववडाअध्यक्ष अधिकारीको छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहदै मेयर साम्पाङले आफ्नो जग्गामा जर्बजस्ती गरेको उनको भनाई छ । 

के हो सर्दु जलाधार प्रकरण ?

सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो । यो जलाधार क्षेत्रमा खर्दु र सर्दु दुई खोला छ । करिब ४ दशकअघि यो जलाधार क्षेत्रमा मानव वस्ती थियो, र खानेपानीको मुहान फोहोर हुने गथ्र्यो । त्यसैले २०३३ सालमा तत्कालिन राजा विरेन्द्र पुर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धनकुटामा आउदा धरानका अगुवाहरुले खानेपानीको स्रोत संरक्षण गर्न विन्ति विसाएका थिए । राजा विरेन्द्रले उचित मुआब्जा दिएर वस्ती स्थानान्तरण गर्न र सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएका थिए । 

राजा विरेन्द्रको आदेश पछि लगत संकलन गरेर २०३४ सालदेखि २०३८ सालसम्म १८० परिवारलाई ३४८ बिगाहाको सट्टामा मोरङको वयरवन, अमरदह क्षेत्रमा २४३ बिगाह जग्गा दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो । सट्टाभर्ना दिएर वस्ती स्थानान्तरण गरिएपनि मालपोत, नापी कार्यालयले लगतकट्टा नगर्दा जलाधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिकै नाममा थियो । कोशी राजमार्गको धरान भेडेटार सडक सञ्चालनमा आएपछि भेडेटार पर्यटकीय गन्तव्य बन्यो, र जलाधार क्षेत्र पुनः अतिक्रमणको चपेटामा पर्न थाल्यो । 

जलाधार क्षेत्रमा किनबेच हुन थालेपछि तत्कालिन जिल्ला विकास समिति सुनसरीले २०५८ सालमा जग्गा रोक्का गर्न पत्रात्रार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध २०५८ सालमा विर्खे राईसहित केही जग्गाधनीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०६१ बैशाख १५ गते निवेदकहरुको हकमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण विपक्षी (तत्कालिन जिविस)ले पेश गर्न नसकेको भन्दै रोक्का गर्न पठाएको पत्र वदर हुने परमादेश जारी गरेको थियो । 

यो फैसला पछि २०६५ सालमा पुनः सामती लिम्बुसहितका जग्गाधनीहरुले सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले २०६७ चैत १७ मा जिविस सुनसरीको जग्गा रोक्का हुने पत्र अघिल्लो मुद्दाकै बेला खारेज भइसकेको भन्दै उनीहरुको जग्गा पनि फुकुवा गरिदिएको थियो । उक्त दुई फैसलाको आधारमा जलाधार क्षेत्रको ४२ बिगाहा जग्गा भुमाफियाहरुले किनबेच र प्लटिङ गर्न शुरु गरेका थिए । सर्वोच्चले यी दुवै फैसला गर्दा जिविस सुनसरीले मुआब्जा दिएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्ने उल्लेख गरेको थियो । उक्त फैसलाहरुको पुनरावलोकन गर्न जिविस सुनसरीले पुनः निवेदन दिएपनि सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निस्सा समेत दिएको थिएन ।

सर्वोच्चको फैसला पछि पनि २०७० सालमा जलाधार जोगाउन भन्दै तत्कालिन धरानका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले १२ बिगाह भोगचलन गर्न दिने र २८ बिगाह बाटो मुनिको जलाधारलाई छोड्ने गोप्य सहमति गरेपछि छोटीमोरङ डाँडामा किनबेच र प्लटिङले तीब्रता पाएको थियो । सर्वोच्चबाट जलाधार क्षेत्रको संरक्षण विपरीत आदेश आएपनि जनस्तरमा निरन्तर संरक्षण अभियान चलेको थियो । जनस्तरबाट निरन्तर आवाज उठेको र समाचार पनि प्रकाशित भइरहे पछि सरकारले गठन गरेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ लाई सर्दु जलाधार क्षेत्रको पनि अध्ययन गर्ने म्याण्डेड दिएको थियो । उक्त आयोग र भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थलगत अध्ययन समितिले पनि सयौं विगाहा जलाधारको जग्गा व्यक्तिकै नाममा भएको र सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिश गरेको थियो । 

सोही प्रतिवेदनहरुको आधारमा भुमी व्यवस्था मन्त्रालयले ३४५ बिगाहा ४ कट्ठा १३ धुर जग्गा लगतकट्टा गरि जलाधारको नाममा लगत कायम गर्न मालपोत कार्यायल धरानलाई निर्देशन दिएको थियो । मालपोतले विभिन्न मितिमा ३१२ बिगाहा १८ कट्ठा १० धुर जग्गा व्यक्तिको नामबाट लगतकट्टा गरेर जलाधार क्षेत्रको नाममा कायम गरिसकेको छ । अब विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट २ पटक मुद्दा जितेर व्यक्तिले किनबेच गरी धेरैको नाममा हक हस्तान्तरण भइसकेको ४२ बिगाह जग्गा मात्र जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कायम गर्न बाँकी छ । 

कसरी उल्टियो सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुद्दा ?

सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुद्दालाई निरन्तर उठाइरहेको र हाल सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरेको जनसरोकार मञ्चका सचिव भक्तसिहं राजपुत त्यसबेला जिविस सुनसरीले मुआब्जा दिएको प्रमाण नै खोजी नगरेको कारण मुद्दा हारेको बताउँछन् । पछि, आफ्नो संस्थाका अध्यक्ष, धरानका पुर्वउपमेयर कृष्णनारायण पलिखेले मालपोत कार्यालय बेलाबारीमा पुगेर खोजी गर्दा सट्टाभर्ना नपाएको भनेर मुद्दा जितेका व्यक्तिहरुले जग्गा पाएको प्रमाण स्रेस्ता नै फेला पारेको पनि उनले बताए । ‘प्रमाण नष्ट गर्न कतिपयको त स्रेस्ता पनि च्यातिएको भेटियो । कर्मचारीसँगको मिलेमतोविना यो सम्भव नै थिएन,’उनले भने,‘प्रमाणहरु भेटिएपछि हाम्रो संस्था फेरि अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्यो, यो मुद्दा उल्टिएको हो ।’ 

पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा दिएको निवेदन विगतमा सर्वोच्चले नै फैसला गरिसकेको भन्दै खारेज गरेपछि जनसरोकार मञ्चलाई यो मुद्दा लिएर सर्वाेच्च अदालत जाने बाटो खुलेको थियो । सर्दु जलाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अदालती बन्दोबस्ती १० नम्बरको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशले गत माघ २४ गते अघिल्लो २ फैसलासँग असहमति प्रकट गर्दै मुद्दालाई पुर्ण इजलाशमा पेश गर्ने आदेश दिएको छ । उक्त फैसलाको पुर्णपाठमा विगतमा जिविस सुनसरीलाई पुनरावलोकनको निस्सा नदिएको भएपनि पुनरावलोकनको निस्सा दिने कार्य आफैमा रुलिङ नभएको भन्दै उक्त आदेशसँग सहमत हुन नसकेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले पुर्ण इजलासबाट विवादको निरुपण नहुँदासम्म विगतमा २०६१ बैशाख १५ र २०६७ चैत १७ गतेको निर्णयमा उल्लेख भएका जग्गाहरु साविक बाँझगरा गाउँपञ्चायत वडा नं ९ पुरै र साविक घोपा गाउँपञ्चायतको हाल विष्णुपादुका गाविसको वडा नं ७ का पुरै जग्गाहरुको वर्तमान परिवर्तित स्थानीय तह र वडासमेत पत्ता लगाएर कित्ताकाट, हस्तान्तरण, नक्सापास वा स्वरुप परिवर्तन हुन नपाउने गरि यथास्थितिमा राख्न सरकारी कार्यालय र स्थानीय तह समेतको नाममा अन्तरकालीन आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बिर्खे राई, सामती लिम्बुलगायत व्यक्तिहरुले २०५८ र २०६५ सालमा सफा हात नलिइ अदालतमा प्रवेश गरेको, सट्टाभर्ना पाएको तथ्यलाई लुकाएर जग्गा रोक्काको बिषय मात्र उठाएर रिट निवेदन गरेकोले त्यसबेला रिट निवेदकहरुको पक्षमा आदेश हुन गएको देखिएको पनि हालको फैसलाको पुर्णपाठमा उल्लेख छ । ‘यति ठुलो जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको योजनामा सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई रितपुर्वक जगगाको सट्टा जग्गा नै दिई मोरङमा पुर्नवास गराइएकोमा सो कुरा उल्लेख नगरि बिर्खे राई र सामती लिम्बु समेतका केही व्यक्तिहरुले कुरा लुकाई, सफाहात नलिई अदालतमा रिट निवेदन दिएको र तत्कालिन सरकारी पक्षबाट राम्रोसँग कुरा स्पष्ट गर्न नसकेबाट रिट जारी भई धरान उपमहानगरपालिकाको पानीको स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन नै धरापमा पर्न गएको देखियो,’फैसालको पुर्णपाठमा भनिएको छ,‘एकातिर जग्गा लिने अर्कोतिर साविकको जग्गा नछाड्ने वा अतिक्रमण गरिरहने कुरा पुर्नवासमा हुने आमप्रचलन हो । सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पनि पनि त्यसो गरिएको देखियो ।’

सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसला: