_1704867435.jpeg)
धरान: आइतबार निक्कै रस्साकस्सी चलेको कार्यपालिका बैठकमा एजेण्डा नभए पनि सडकमा मोटरसाइकल, स्कुटर पार्किङ वापत १० रुपैया लिइरहेको बिषयमा बहस चल्यो ।
वडाअध्यक्षहरुले कार्यपालिका बैठकबाट पारित नै नभई ठेक्का लगाएको र जनतालाई मर्का परेकोले पार्किङ शुल्क लिन नहुने धारणा राखे । उनीहरुले वडाको बजेट कटौती गरेर भए पनि पार्किङ शुल्क खारेज गर्न र जनतालाई राहत लिन मेयर हर्क साम्पाङलाई आग्रह गरेका थिए । वडा नं १५, वडा नं ३, वडा नं ७ का अध्यक्षहरुले बजेट कटौती गरेर भएपनि पार्किङ शुल्क खारेज गर्नुपर्ने बताए । जनताबाट धेरै आलोचना भइरहेको भन्दै उनीहरुले बरु कुनै पार्किङ गर्ने ठाउँ खोजेर व्यवस्थापन गर्न र मात्र शुल्क लिन आग्रह गरेका थिए । पार्किङ शुल्क तिरे पनि हेल्मेट वा मोटरसाइकल हराउदा जिम्मेवारी नलिने गरि ठेक्का लगाएकोमा पनि उनीहरुले असन्तुष्टी जनाएका थिए ।
यस्तै, वडा नं १७ का अध्यक्ष सुर्यबहादुर भट्टराई (मनोज)ले पनि पार्किङ शुल्कको बिषयमा नगरसभामा प्रस्ताव भएको तर अघिल्लो कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तावकोरुपमा आएको एजेण्डा पारित नभएको बताए । उनले कार्यपालिकाको निर्णय विना कुन आधारमा ठेक्का लगाएको हो, प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
मेयर साम्पाङ भने राजश्व परामर्श समितिले मस्यौदा गरेको बिषयलाई कार्यपालिका हुदै नगरसभाबाट पारित गरेको जिकिर गरे । उनले कर नीति भएकोले पछि फर्कन नसकिने पनि बताए । पहिलो पटक प्रक्षेपण गर्दा केही आलोचना भएको र भविष्यमा करेक्सन गर्ने सम्भावना पनि भएको धारणा राखे । तर, उनले शुल्कको विरोध गर्ने मात्र नभै तिर्न इच्छुक जनता पनि भएको बताए । ‘५० रुपैया उठाउनुपर्छ भन्ने मनमत म पनि निकाल्नसक्छु, कोही व्यापारीले मन सानो गरेर निर्णय उल्टाउदै गायो भने कहाँ पुग्छौं,’ मेयर साम्पाङले भने ।
राजश्व शाखाका खगेन्द्र खतिवडाले राजश्व परामर्श समिति र वडाअध्यक्षहरुसँग छलफल गरेर गत असार २५ गको कार्यपालिका बैठकबाट पार्किङ शुल्क लगाउने निर्णय भएको प्रष्ट पारेका छन् । कार्यपालिका बैठकमा वडा अध्यक्षहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै उनले असार २५ गते नै नगरसभा बस्नुभन्दा अघि बिहान बसेको कार्यपालिका बैठकले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेकय, राजश्वको निर्णय, ठेक्का लगाउने निर्णय सबै पास गरेको जानकारी दिए ।
खतिवडाका अनुसार ढुवानीका सवारीसाधनहरुलाई लिदै आएको पुर्वाधार उपयोग सेवा शुल्कको न्युनतम कबोल अंक १ करोड १२ लाख कायमर गरेर कार्यपालिका बैठकबाट पास भएको थियो भने मोटरसाइकलको न्युनतम कबोल अंक १८ लाख रुपैया कायम गरेर पारित भएको थियो । सोही अनुसार सुचना प्रकाशन गर्दा पुर्वाधार उपयोग शुल्क र मोटरसाइकलमा ठेक्का नलागेपछि राजश्व परामर्श समितिले कबोल अंक संशोधन गर्दे कार्यपालिकामा सिफारिश गरेको थियो ।
राजश्व परामर्श समितिले पुर्वाधार उपयोग सेवा शुल्कको न्युनतम कबोल अंक १ करोड १२ लाखलाई संशोधन गरेर ७५ लाख कायम गरेको थियो भने मोटरसाइकलको पार्किङ शुल्क न्युनतम कबोल अंक १८ लाखलाई संशोधन गरेर १२ लाख कायम गरेर कार्यपालिकामा सिफारिश गरेको थियो । त्यस बीचमा कार्यपालिका बैठक नबसेको र ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकोले ७५ लाख न्युनतम अंकलाई कार्यापालिकाबाट अनुमोदन गर्ने गरि नगर प्रमुखस्तरीय निर्णय गरेर सुचना प्रकाशन गर्दा ८९ लाखमा ठेक्का स्वीकृत भएको खतिवडाले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी मोटरसाइलमा पनि परामर्श समिति संशोधन गरेर सिफारिश गरेको न्युनतम कबोल अंक १२ लाखलाई प्रमुखस्तरीय निर्णय गरेर टेण्डर गर्दा लिंथेप कम्पनीले १२ लाख भन्दा केही बढी अंकमा ठेक्का पाएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले फेरि कार्यपालिकामा किन ल्यायौं भने पहिला पुर्वाधार उपयोग सेवा शुल्कमा १ करोड १२ लाख न्युनतम कबोल अंक राखेर प्रस्ताव पास गरेका थियौं । पछि ठेक्का नलगेकोले राजश्व परामर्श समितिले संशोधन गरेर न्युतम कबोल अंक ७५ लाख कायम गरेर ठेक्का लाग्यो, मोटरसाइकलमा पनि त्यही भएको हो,’ उनले भने, ‘राजश्व परामर्श समितिको निर्णय र सिफारिशको आधार संशोधन भएको न्युनतम कबोल अंकमा ठेक्का लगाएको कुरा कार्यपालिकालाई जानकारी गराउदै अनुमोदनको लागि अघिल्लो बैठकमा एजेण्डा ल्याएको हो ।’
भिडियो:
_1711524552_1711967437.jpg)
