_1704867435.jpeg)
धरान: दिनभर श्रम एवं मजदुरी गरेर बिहान बेलुकीको छाक टार्ने अतिविपन्न परिवार धरानमा कति होलान् ? वास्तविकता आउन समय लाग्ला तर अहिले धरान उपमहानगरपालिकामा राहत लिने अतिविपन्न परिवारको संख्या साढे ८ हजार नाघेको छ ।
लकडाउनले गर्दा दैनिक मजदुरी गरी खाने वर्गलाई समस्या भएपछि सरकारले राहत प्याकेज वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार धरानमा पनि अतिविपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसको लागि धरानको विभिन्न वडाहरुले आफ्नो वडाका अतिविपन्न परिवारको लगत संकलन गरेर उपमहानगरपालिकामा पठाइसकेको छ । वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाका अनुसार शुक्रबार रातीसम्म ३ वटा वडाबाहेकका १७ वटा वडाहरुबाट साढे ८ हजार भन्दा बढी अतिविपन्न परिवारको नामावली उपमहागनरपालिकामा आएको छ । 'बाँकी ३ वटा वडाको पनि थप्ने हो भने अझै बढी हुन्छ, कति वडाले डेरामा बसेकाहरुको नाम छुटेछ थपिदनुपर्यो भन्दैछन्,'खतिवडाले भने ।
उपमहागनरपालिकाले पहिलो चरणमा अतिविपन्न परिवारको लागि राहत वितरणको तयारी गर्दा यतिको संख्यामा नामावली आएको हो । अझै विपन्न मात्र वर्गका परिवारको पनि लगत संकलन गर्ने हो भने राहत दिनुपर्ने संख्या अझै वृद्धि हुनेछ । शुरुमा राहत समितिमार्फत वडाहरुबाट आएको नामावली छनौट गर्ने भनिए पनि सम्भव नभए पछि वडालाई नै लगत उठाइएको परिवारलाई राहत वितरणको जिम्मा लगाउने निर्णय गरिएको छ । 'अतिविपन्न परिवारको संख्या यति धेरै त नआउनुपर्ने हो, कतिपय त भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ,'खतिवडाले भने । शुक्रबार साँझसम्म धरानको वडा नं ७, १२ र १८ बाट अतिविपन्न परिवारको लगत उपमहानगरपालिकामा पुगेको छैन । कतिपय वडाले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा, वडाको बजेट र दाताहरुबातट प्राप्त खाद्यान्न मिलाएर राहत वितरण गरिसकेका छन् ।
हामीले सोचेभन्दा दोब्बर संख्या आयो: मेयर
धरानका मेयर तिलक राई पनि अतिविपन्न परिवारको लगत संकलन हुँदा अपेक्षा गरिएको भन्दा दोब्बर संख्या आएको बताउँछन् । धरानमा यतिको संख्यामा अतिविपन्न परिवार नभएको उनको आँकलन छ । अतिविपन्न परिवारको संख्या अझै बढेर १० हजार माथि पुग्ने मेयर राईले बताए । 'सोचेभन्दा ज्यादै धेरै हो, मलाई लाग्छ धरानमा यतिको संख्यामा विपन्न छैनन्,'उनले भने ।
वडाका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना वडाबासीहरुलाई राहत दिन्न भन्ने अवस्था नभएकोले वडाहरुबाट धेरै संख्या लगत संकलन भएको मेयर राईको ठम्याई छ । 'हामी जनप्रतिनिधि हौं, कसैले राहत चाहियो भन्दा दिन्न भन्ने अवस्था भएन,'उनले भने,'संघीय सरकार र प्रदेशले पठाएको ९ पाना, ३ पानाको मापदण्ड पल्टाउदै कर्मचारी खटाउन पनि गाह्रो भयो ।'
_1711524552_1711967437.jpg)
