मेयर र उपमेयर कोष खारेज गरेर बजेट वडामा दिन माग, असार २१ गते बस्ने गरि नगर सभा स्थगित

धरान: धरानको १३ औं नगरसभा असार २१ गते दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने गरि स्थगित भएको छ ।

आइतबार धरान १० स्थित सैनिक भवनमा शुरु भएको नगरसभामा आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भएको थियो । उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि केही नगरसभा सदस्यहरुले धारणा राखेका थिए । त्यसपछि असार २१ गते बस्ने गरि सभा स्थगित गरिएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रमामाथि छलफलको क्रममा नगरसभा सदस्यहरुले वडाको बजेट घटाएको तर मेयर र उपमेयर कोषमा बजेट बढाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले मेयर र उपमेयर कोष घटाएर वडालाई बजेट बाँडेर दिनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । नगर सभाअघि बसेको कार्यपालिका बैठकमा पनि यही बिषयले रस्साकस्सी परेको थियो । वडाअध्यक्षहरुले मेयर र उपमेयर कोष वृद्धि भएको तर वडाको बजेट भने घटेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । मेयर कोषमा १ करोड ७५ लाख र उपमेयर कोषमा ७५ लाख प्रस्ताव गरिएको थियो । कार्यपालिका बैठकले नै मेयर कोष घटाएर १ करोड ५० लाखमा सिमित गरिदिएको थियो । 

वडा ३ का सदस्य मनिष खड्गीले वडा सदस्यहरु पेलिएको, पिल्सिएको बताए । कार्यपालिका बैठकबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाको १० मिनेट अघि मात्र हातमा पर्ने भन्दै उनले कार्यपालिका बैठक सकिएपछि नीति तथा कार्यक्रम उपलब्ध गराएर २ दिन पछि मात्र बैठक राख्नुपर्ने माग गरे । दिउँसो १ बजेट नगरसभा भनेर आह्वान गरिएको तर ५ घण्टासम्म पर्खनुपरेको भन्दै वडा सदस्यहरुलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, वडा ३ कै सदस्य मिङ्मा भोटेले पनि नगरसभाको लागि धेरै समय प्रतिक्षा गर्नुपरेको भन्दै आलोचना गरे । साथै उनले वडाको बजेट घटेको भन्दै मेयर र उपमेयर कोष खारेज गरेर बजेट वडामा बाँड्नुपर्ने बताए । कानुन विपरीत मेयर, उपमेयर कोष राख्ने हो भने वडा सदस्य कोष पनि राखिनुपर्ने उनले माग गरे । 

यस्तै, कार्यपालिका सदस्य अनुप देवानले कार्यपालिका बैठकमा लिखितरुपमा नीति तथा कार्यक्रमको लागि दिइएको सुझाव समावेश नगरिएकोमा असन्तुष्टी प्रकट गरे । उनले आफुहरुले दिएको सुझावलाई नीति, कार्यक्रममा सम्बोधन भएर आउनुपर्ने पनि बताए । वडा नं ६ की सदस्य झुमादेवी राईले मेयर र उपमेयर कोष घटाएर वडाको पुर्वाधारमा थप गर्नुपर्ने बताइन् । साथै, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्वयत्तता खोसेर छाता ऐनमा गाभ्न लागेको बिषयमा पनि नगरसभाले निर्णय गर्नुपर्ने बताइन्।