धरान: मेयर हर्क साम्पाङ खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष नभएको, बैठक विना आफुखुशी निर्णय गरेर काम गरेको भन्दै दायर भएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले आज (बुधबार) रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि मेयर साम्पाङलाई बोर्ड अध्यक्षकोरुपमा काम गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । उनीविरुद्ध खानेपानी बोर्डका सदस्यहरु विजय श्रेष्ठ, श्याम पोखरेल, मनोज भटट्राई र देवराज श्रेष्ठले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालतमा रिट हालेका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा बोलाउदै पहिलो पटक अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने छलफलमा बुधबार बहस भएपछि न्यायाधिशद्धय कृष्णकमल अधिकारी र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको धरान उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अबइन्द्र निरौलाले जानकारी दिए । यो आदेशले मेयर साम्पाङलाई अध्यक्षकोरुपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको उनले बताए । ‘मुद्दा नहालेको अवस्थामा जे जसरी काम भइरहेको थियो, आजको आदेशले त्यही अवस्थामा मेयर हर्क साम्पाङलाई काम गर्न पाउने बाटो खुल्यो,’उनले भने ।

बुधबार मुद्दाको बहसमा मेयर साम्पाङ आफै पनि विराटनगर गएका थिए । उनले पनि इजलाशमा केहीबेर बोलेका थिए । यस्तै, कानुनी सल्लाहकार निरौला, अर्का कानुनी सल्लाहकार जे.के.साम्पाङ र अधिवक्ता रमेश बास्तोलाले पनि खानेपानी बोर्डकोतर्फबाट बहस गरेका थिए ।

मेयर साम्पाङविरुद्ध रिट हाल्ने बोर्ड सदस्यहरु विजय श्रेष्ठ सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन् भने श्याम पोखरेल नेपाली कांग्रेसका धरान सभापति, मनोज भट्टराई वडा नं १७ का अध्यक्ष एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका धरान अध्यक्ष, देवराज श्रेष्ठ खानेपानी संस्थानका पुर्वकर्मचारी हुन् । मेयर साम्पाङले उनीहरुले झुटो विवरण पेश गरेर बोर्ड सदस्य भएकोले आधिकारिक सदस्य नभएको बताउदै आएका छन् ।