_1704867435.jpeg)
धरान: भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दवाडीले सहकारीमा डुबेको वचतकर्ताहरुको पैसा कुनै पनि तहका सरकारले तिर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रालयमा मंगलबार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सचिव दवाडीले स्पष्ट पारेका हुन् । करिब एक घण्टा भएको छलफलमा वचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टी कसरी गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको थियो । उक्त अन्योलतालाई चिर्दै सचिव दवाडीले कुनै पनि तहका सरकारले वचतकर्ताहरुको डुबेको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने बताए ।
सचिव दवाडीले वचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता गर्ने दायित्व सहकारीका सञ्चालकहरुकै भएको पनि प्रष्ट पारे । उनले भने,‘सरकारले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन, धरान उपमहानगरपालिकाले पनि वचतकर्ताको रकम फिर्ता सर्न सक्दैन, संघीय सरकारले पनि गर्न सक्दैन । गर्ने उहाँहरु (सञ्चालक)ले नै हो ।’
सचिव दवाडीले वचत रकम फिर्ता हुने स्पष्ट आधार बनाएर सञ्चालकले फिर्ता गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले थपे, ‘कहिले कहिले गर्छु भन्नुभएको छ, कसरी फिर्ता गर्ने भन्नुभएको छ, उहाँहरुले बताउनुपर्यो । सेयर सदस्यहरुको वचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित आधार देखिएमा उपमहानगरपालिकाको राय र सिफारिश भएपछि कार्ययोजना हेर्दा आधार देखिन्छ, समय दिउ भन्दा हुन्थ्यो ।’
वडा नं २ का वडाअध्यक्ष रमेश राईले सचिव दवाडीले वचतकर्ताहरुको वचत र लगानी फिर्ता सरकारले गर्न नसक्ने भनेर स्पष्ट पारेकोले अब संस्था मिलेर चलाउनुको कुनै विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, अब वचत पैसा फिर्ता आउछ भने वचतकर्ता, लगानीकर्ता र सञ्चालकहरुको समझदारीमा संस्था चलाएर मात्र आउछ, अरु विकल्प देखिदैन । सरकारले फिर्ता गर्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट भयो ।’
भिडियो:
_1711524552_1711967437.jpg)
