_1704867435.jpeg)
धरान: मेयर हर्क साम्पाङ, उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघासहित धरानबाट आएको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बराह सहकारी तथा बराह ग्रुप अफ कम्पनीको समस्या निकासको लागि पनि अनुरोध गरेको छ ।
मेयर साम्पाङ र उपमेयर बेघाले बराहका सञ्चालक र पीडितहरु आफै मिलेर सञ्चालन गर्ने सहमति गरेर आएकोले वातावरण बनाउन सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । बराह पीडितहरुको समन्वय समितिको तर्फबाट गोकुल लिम्बु र सञ्चालककोतर्फबाट मानबहादुर विश्वकर्माले पनि आफुहरु मिलेरै संस्थालाई चलाउन चाहेकोले रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवाको निर्देशन गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
धरानका १८ हजार बढी जनताको वचत तथा लगानी डुबेमा धरानलाई पनि ठुलो आर्थिक क्षति हुने भन्दै भेटको क्रममा सबैले प्रधानमन्त्री दाहालाई आवश्यक निर्देशनको अनुरोध गरेका थिए ।
सञ्चालन गर्न चाहनेलाई सहजीकरण गर्ने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संकटमा भएपनि सञ्चालन गर्न चाहने, चाहदा चाहदै पनि डुबेका सहकारीहरुलाई एउटा क्याटोगरीमा राखेको र नियतबश सहकारी डुबाउन चाहेकोलाई अर्को क्याटोगरीमा राखेको जानकारी दिए ।
साथै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी चलाउन चाहनेलाई सुविधा दिने र सहजीकरण गरिदिने नीतिगत निर्णय पनि भइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । ‘यहाँ त सञ्चालक र पीडितहरु दुवै पक्ष मिलेर चलाउछौं भनेर आउनु भएको छ । यो त झन् खुशीको कुरा हो, सरकारले यस्ता सहकारीलाई सहजीकरण गरिदिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो ।
भुमीव्यवस्था, सहकारी मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको फोन
बराह सहकारी संकट हल गर्न बिहान प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट गरेको टोलीले दिउँसो १ बजे भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई भेट्न पुगेको थियो । करिब एक घण्टासम्म मेयर साम्पाङ, उपमेयर बेघा, सहकारी सञ्चालक, पीडित समन्वय समिति, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दवाडीलगायत उच्च अधिकारीहरुबीच छलफल भयो ।
उक्त लामो छलफललाई विट मार्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीबाट समस्या समाधान गरिदिनु भनेर बिहान फोन आएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,‘स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकाले नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने, त्यो माथिसम्म आयो । बालुवाटारसम्म पुग्यो । बिहान सम्मानीय ज्युबाट पनि कल आएको थियो, यो समस्याको समाधान तपाईबाट नै हुन्छ, गर्नुस् भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्,‘सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतबाट हामीले माथिल्लो तहबाट यो समस्याको समाधान उपमहानगरपालिकाको मेयर साबलाई कुनै पनि समस्या नहुने गरी आफ्नो मन्त्रालयको तहबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, गछौं ।’
बराहको वर्तमान अवस्थाको थप अध्ययन पछि फुकुवा
बराह सहकारीको समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर मन्त्री, सचिवसहित लामो छलफल भयो । यद्यपी, बराहको रोक्का भएको सम्पत्ति तत्काल कसरी फुकुवा गर्ने भनेर अन्योल देखियो । अन्त्यमा सचिव दवाडीले नै गाँठो फुकाएका थिए ।
विगतमा धरान उपमहानगरले नै गठन गरेको छानबिन समितिले संकटग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न सुझाव दिएकोले रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने आधार चाहिने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई थियो । उनीहरुले संकटग्रस्त सहकारी घोषणाको प्रक्रिया के भयो भनेर पनि जिज्ञासा राखेका थिए ।
मेयर साम्पाङ, उपमेयर बेघा, वडा २ का अध्यक्ष रमेश राईले कार्यपालिका बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित हुन नसकी स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएर बराहको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न सुझाव दिए । मन्त्रालयका सचिव दवाडीका अनुसार उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा संस्थामा सुधार भएको देखिए बराहका सञ्चालकहरुले पेश गरेको कार्ययोजना अनुसार प्रगति लिने गरि रोक्का सम्पत्ति फुकुवाको पत्र धरान उपमहानगरले पठाएमा फुकुवा गरिदिने बताएका थिए ।
‘धरान उपमहानगरको कार्यक्षेत्र भएको हुनाले उपमहानगरको प्रचलित कानुन वमोजिम गर्ने गरि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्ने पत्र आजै पठाऔं,’उनले भने,‘पहिलाको भन्दा सहकारीको अहिलेको अवस्था फरक परिसकेको हुनाले उहाँहरुको कार्ययोजनासहित नगरपालिकाले थप एक हप्ताभित्र यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर थप अध्ययन टोली गठन गर्ने, सञ्चालक, पीडित, नगरपालिकाको कर्मचारी र विज्ञ राखेर रिपोर्ट लिन लगाउनुस् ।’
सचिव दवाडीले पछिल्लो अवधिमा वचत फिर्ता गरेको हो भने त्यसको प्रमाणसहित र संस्थाको अवस्था ठिक छ भन्ने रिपोर्ट आएको खण्डमा त्यसको आधारमा कार्ययोजना अनुसार प्रगति लिने गरि सम्पत्ति फुकुवा गरिदिन नगरपालिकाबाट पत्र पठाइदिए काम हुने पनि उनले बताएका थिए । उपमहानगरपालिकाले अब यही विकल्पमा अघि बढ्ने समझदारी बनेको छ ।
छलफलको क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएको बिषय संघमा आउनै नपर्ने बताउदा मेयर साम्पाङले तत्काल प्रतिवाद गर्दै उपमहानगरपालिकाले नभै संघर्ष समितिले नै ल्याएको बताएका थिए । मेयर साम्पाङले वचत फिर्ताको ग्यारेन्टी उपमहानगरले दिन नसक्ने तर मन्त्रालयबाट ग्यारेन्टी माग भएकोले आफुहरु स्वयम निकास खोज्न आउनुपरेको बताएका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि पीडितहरुको रकम संघ वा स्थानीय सरकारले फिर्ता गर्न नसक्ने, सञ्चालकहरुले नै गर्नुपर्ने धारणा राख्दै फुकुवा सम्पत्ति फुकुवा गर्ने आधार मात्र खोजेको बताएका थिए ।
बराह सञ्चालकको तर्फबाट मानबहादुर विश्वकर्मा, बराह पीडितको तर्फबाट गोकुल लिम्बु, भूपू सैनिकसमेत रहेका अमर इजमले पनि पीडित र सञ्चालक दुवै पक्ष मिलेर संस्था सञ्चालन गर्ने सहमति भएको र भुक्तानी प्रक्रिया शुरुवात गरेको जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले संस्था डुब्न नदिन हरसम्भव प्रयास भइरहदा मन्त्रालयले सम्पत्ति फुकुवा गर्न ढिलाई नगरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
भिडियो:
_1711524552_1711967437.jpg)
