धरान: धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले २३ जना कर्मचारीहरुको तहबृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आज (बुधबार) आकस्मिकरुपमा दिउँसो ४ बजे बसेको कार्यपालिका बैठकमा कर्मचारीको तहबृद्धि सम्बन्धी एक मात्र अजेण्डा बहुमतले पारित गरेको हो । बजेट ल्याउन नसकेर आलोचित बनिरहेको कार्यपालिका बैठकमा अघिल्लो पटक बहिष्कार गरेका एमालेका वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु पनि सहभागी भएका थिए । 

कर्मचारीको तहबृद्धि सम्बन्धी निर्णय आज नगरे पाँच बर्षसम्म बढुवा नहुने भएपछि आकस्मिकरुपमा कार्यपालिका बैठक बसेको हो । यही कारण बजेटबारे असहमति रहेपनि एमालेका वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु बैठकमा आउन सहमत भएका थिए । बैठकमा एउटा मात्र अजेण्डा भएकोले करिब ८ मिनेटभित्रै बैठक सकिएको थियो ।

को को भए बढुवा ?

बैठकले तहबृद्धि सिफारिस समितिले सिफारिस गरे बमोजिम स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा संचालन) ऐनको दफा २७ वमोजिम १७ जना कर्मचारीहरुको तहबृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । सिफारिस भएका कम्प्युटर इञ्जिनियर यज्ञराज यादव, शिक्षा अधिकृत ध्रुवराज खड्का, अधिकृत तेजबहादुर बस्नेत, इञ्जिनियर निसुब लुईटेल र शिक्षा अधिकृत चन्द्रकुमारी राई अधिकृत सातौंबाट अधिकृत आठौं तहमा बढुवा हुने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

यस्तै, प्राविधिक सहायक इन्दिरा निरौला, तथ्यांक सहायक मिलन बस्नेत, कम्प्युटर अपरेटर शोभा अधिकारी, सिनियर अहेब सिमा विश्वकर्मा, सब इञ्जिनियरहरु विशेषता तामाङ, अरुण कुमार साह, चन्द्रमान सुनार, राजेश राम, दुर्गेश कुमार झा, इश्वर विश्वकर्मा, बिक्रान्त चौधरी र सृर्जना चौधरी पाँचौं तहबाट छैटौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 

परमादेश वमोजिम ६ जनाको बढुवा

सोही कार्यपालिका बैठकले उच्च अदालत विराटनगरको परमादेश वमोजिम तहबृद्धि सिफारिस समितिले पनि सिफारिस गरेका थप ६ जना कर्मचारीको पनि तहबृद्धिको निर्णय गरेको छ । 

बैठकले सिनियर अहेब उमेश राई, रामकुमार राई, शुभनारायण बनैता, रत्नकुमार श्रेष्ठ, पृतीबहादुर राई र जनस्वास्थ्य निरीक्षक नविन कुमार राईलाई अधिकृत छैटौबाट जनस्वास्थ्य अधिकृत/अधिकृत सातौं तहमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरु उपमहानगरपालिकामा समायोजन भई अध्यादेश जारी भएको बेला एक तह वृद्धिका लागि निवेदन पेश गरेपनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको तहबृद्धि गर्न द्धिविधा परेको भन्दै बढुवा हुन पाएका थिएनन् । बढुवा हुन पाएपछि उनीहरुले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतले निवेदकको मागको बिषयमा कानुन वमोजिम निर्णय गर्नु भनेर २०८२ जेठ १२ गते परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश पछि उपमहानगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकारको रायसमेत लिएर तहवृद्धि सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएपछि तहबृद्धि गरिएको हो । 

भिडियो: