_1704867435.jpeg)
धरान: तत्कालिन लिम्बूवान राज्यलाई गोर्खाली सेनाहरुले पराजित नगरेको र वि.स.१८३१ साउन २२ मा लालमोहर सन्धी भएर मात्र नेपालमा समाहित भएको लिम्बूवानी नेताहरुले बताएका छन् ।
सन्धी भएको दिन (साउन २२) लाई पहिलो पटक सबै लिम्बूवानजन्य संघसंस्था एवं राजनीतिक दलहरुले शुक्रबार धरानमा स्मरण दिवसकोरुपमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्दै नेताहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले उक्त सन्धीलाई राज्यले अझै पनि मान्यता दिइनुपर्ने र सोही सन्धी अनुसार नै अरुण पुर्व ९ जिल्ला लिम्बूवान प्रदेशको प्रादेशिक संरचना बनाउन पनि माग गरेका छन् ।
वि.स.२०२१ र २०२५ सालमा ल्याएको भुमी ऐनले किपट सकियो भन्दैमा गोरखा राज्य र लिम्बूवानबीच भएको सन्धी नसकिने लिम्बूवान नेता कुमार लिंदेनले जिकिर गरे । उक्त सन्धिको औचित्य सकिएको भए राज्यले औपचारिक घोषणा गरेर भन्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
‘राज्यले हामीसँग गरेको सन्धी सकियो, जे गर्छौं गर भन्ने हो भने हामी त्यही अनुसार अघिबढ्छौं, होइन भने हामी अहिले पनि भनिरहेका छौं, त्यो सन्धी अनुसार लिम्बूवानको अधिकार दिइनुपर्छ,’ लिंदेनले भने,‘लिम्बूवान राज्य प्राप्तीको लागि हामी लडिरहन्छौं, तर हामी नेपालबाट छुट्टीएर होइन, नेपालभित्रै ९ जिल्ला लिम्बूवान प्रदेश हुनुपर्छ भनिरहेका छौं ।’
वक्ता नेताहरुले साउन २२ गतेलाई अबदेखि सबै लिम्बूवानजन्य संघसंस्था, राजनीतिक दलहरुले लालमोहन सन्धी भएको स्मरण दिवसकोरुपमा एकतावद्ध भएर मनाउने पनि बताए । कार्यक्रममा जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुंवा, उज्यालो नेपालका केन्द्रीय सदस्य जेन्टल लावती, विजयपुर दरबार संरक्षण संघर्ष समितिका अमित थेवेलगायत विभिन्न संगठनका नेताहरुले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा डा.कमल तिगेलाले १८३१ साउन २२ गते लिम्बूवान र गोरखा राज्यबीच भएको लालमोहर सन्धीमा उल्लेख भएको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए । साथै, उक्त लालमोहर सक्कलबाट सारिएको भएपनि नक्कली भन्न नमिल्ने बताए । लालमोहरको सक्कल प्रति शाही कर आयोगमा राखिएको र त्यहाँ गएर हेर्न मिल्ने पनि उनले जानकारी दिए । कार्यक्रम किरात याक्थुङ चुम्लुङको समन्वयमा आयोजना भएको थियो ।
