विराटनगर: प्रदेश नं १ मा कोरोना भाइरसविरुद्ध खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अतिरिक्त सुविधा दिइने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको निर्देशन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीका अनुसार फ्रन्टलाइनमा उभिएर कोरोना विरुद्ध खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन दिलाउन यस्तो नीतिगत निर्णय गरिएको हो । ‘हामीले नीतिगत निर्णय गरेका हौं, अब संघ र स्थानीयतहसँग समन्वय गरेर के कति थप्नुपर्ने हो, त्यही अनुसार दिन्छौं,’मन्त्री कार्कीले भने,‘संघले पनि दिने भएकोले समन्वय गर्नुपर्नेछ ।’

यसैगरि, सोही बैठकले कोरोना रोगको रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समितिहरु गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राईको संयोजकत्वमा स्थानीयतह सम्पर्क, समन्वय, प्रचार प्रसार तथा जनचेतना समिति गठन गरेको छ । यस्तै, बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा क्वारेन्टाइन, परिबहन व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको संयोजकत्वमा आइसोलेशन तथा विशिष्टिकृत अस्पताल एवं प्रयोगशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश प्रसाद कुसियैतको संयोजकत्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । गठन भएका समितिहरुमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । बैठकले प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कोरोना विरुद्धको अभियानको संयोजन र अनुगमनको काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षमा आजै बसेको प्रदेश नं १ कोरोना जनसुरक्षा कोष, कोष सञ्चालक समितिको बैठकले प्रदेशका सुरक्षा समितिहरुलाई १ करोड ६८ लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ । कोष सञ्चालकक समितिको बैठकले नेपाली सेनालाई क्वरेन्टाईनको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, प्रदेश भित्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई क्वारेन्टाईनसम्म र कोरोना अस्पतालसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यस्तै नेपाल र प्रहरी र सशस्त्रप्रहरी बललाई अस्पताल र क्वारेन्टाईन क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने, संक्रमितहरुको सुरक्षा र लकडाउनलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी तोकेको छ ।