धरान: सरकारले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका वहालवाला पदाधिकारीहरुलाई काम रोकेर मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेयता आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले पुष ३० गते निर्णय गरेको थियो भने माघ ६ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्रतिष्ठानलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता प्रतिष्ठानको आर्थिक कारोबार पुर्णरुपमा ठप्प छ । आर्थिक कारोबार रोकिदा दैनिक प्रशासनिक मात्र होइन, अस्पताल सेवातर्फको काम पनि प्रभावित हुन थालेको छ । 

आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख मोहनकुमार राईका अनुसार सरकारको निर्णयले अन्योल बढाएको र सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको ऐन, नियमावलीले आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यसैले प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुलाई सरकारले पठाएको कर्मचारीको निर्देशनमा काम गरे भविष्यमा फसिने डर छ । प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावली अध्ययन पछि सरकारले पठाएका डा.श्यामसुन्दर यादव पनि आफु अधिकारविहिन अवस्थामा रहेको देखेर अलमलिएका छन् । भएका पदाधिकारीलाई सरकारले काम गर्न रोकेको र डा.यादवले पनि काम गर्ने अवस्था नभएपछि सबै कारोबार ठप्प भएको राईले जानकारी दिए । 

आर्थिक कारोबार नहुँदा स्पाइनल, मुटु, क्यान्सरलगायतको उपचारमा विरामीले १ लाखसम्मको उपचार खर्चअन्तर्गतको औषधी किनेर सोधभर्ना पाउनुपर्ने रकम विरामीले पाउन सकेका छैनन् । यस्ता विरामीहरुले प्रतिष्ठानमा नभएको औषधी बाहिर मेडिकलमा किन्ने र विल बुझाएर सोधभर्ना लिने गरेका थिए । 

यस्तै, ल्याबमा चाहिने रि एजेण्टसहितका सामग्री, एक्स रेको आवश्यक सागम्रीहरु पनि खरिद आदेश गर्न नपाएर समस्या हुदै गएको छ । अक्सिजनको साना सिलिण्डर बाहिर भरेर ल्याउन नपाउदा पनि समस्या बढ्दै गएको छ भने विरामीहरुलाई खुवाउने खानाको सामाग्री, बिग्रिएको सामान मर्मत गर्नेलगायतका कामहरु ठप्प छ । आर्थिक प्रशासनको काम रोकिएको जस्तो देखिए पनि समग्रमा अस्पताल सेवालाई नै प्रभावित बनाइरहेको खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकारले बताए । 

खरिद शाखाका अनुसार प्रतिष्ठानले बर्षभरि आवश्यक पर्ने सामानको टेण्डर गरेको हुन्छ । टेण्डर अनुसारको सामान एकैपटक भने ल्याएर राखिएको हुदैन । म्याद गुज्रिने, सामान राख्न ठाउँ अभाव हुने, एकै पटक धेरै रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेलगायत समस्याले गर्दा टेण्डर पछि सम्झौता गरेर ३/४ महिनामा खरिद आदेश मार्फत ती सामान ल्याउने गरिएको हुन्छ । अहिले पदाधिकारीहरु नभएकोले खरिद आदेश स्वीकृत गर्न नसक्दा अस्पताल सेवा प्रभावित हुने गरि समस्या शुरु भएको हो । कतिपय अत्यावश्यक सामानहरु कर्मचारीहरुले आफैले भविष्यमा भुक्तानी हुन्छ भन्दै आपूर्ति गरिरहेका छन् ।