बराहको व्यापार सुचारु, व्यवस्थापन र संघर्ष समितिबीच १६ बुँदे सहमति यस्तो छ (भिडियोसहित)

धरान: बराह ग्रुपको व्यवस्थापन तथा बराह सहकारीका सञ्चालक पक्षबीच १६ बुँदे सहमतिको खाकामा सहमति जुटेको छ । 

दुवै पक्षले उक्त सहमतिका बुँदाहरुमा हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक भने गरेको छैन । तर, स्थानीय सरकार (धरान उपमहानगरपालिका)मा दुवै पक्षले १६ बुँदामा भएको सम्झौता गर्न तयार भएको बताइसकेको छ । आज (शनिबार) संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्नुअघि १६ बुँदाको सर्तबन्देजहरु भने सार्वजनिक गरेको छ । दुवै पक्षले पटक पटक छलफल गरेर अन्तिम रुप दिइएकोले सोही सर्तबन्देजहरुमा नै सम्झौता गरिने र हस्ताक्षर गर्नुअघि सबैलाई जानकारीको लागि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको पनि संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक श्यामप्रसाद ढकालले बराह ग्रुप अफ कम्पनी र बराह सहकारी डुब्दा वचतकर्ता पीडितहरु नै डुब्ने भएकोले बराहलाई व्यापार, व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गर्न सहमतिमा आएको बताए । 

के-के छन् बुँदाहरु ?

सम्झौताको पहिलो बुँदामा कुनै पनि बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुबाट कर्जा लिने वा बैंकिङ स्वाइप गर्ने भएमा वा भौतिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने भएमा सो सम्पुर्ण रकम बराह ग्रुप आफ कम्पनीबाट २ जना, बराह संघर्ष समितिबाट २ जना र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि १ जना गरी ५ जनाको नाममा रहेको त्रिपक्षीय खातामा उनीहरुको हस्ताक्षर समावेश गरी तरुन्त रकम जम्मा गर्ने, ५ जनामध्ये प्रत्येक निकायबाट ३ जनाको अनिवार्य दस्तखतबाट मात्र कारोबार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, जम्मा भएको रकम १० दिनभित्र बचतकर्ताहरुलाई आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा कानुन वमोजिम वितरण गर्ने उल्लेखछ ।

सम्झौता भएको १५ दिनदेखि नगद काउन्टर सञ्चालन गरी १ महिनाभित्रमा वितरण गर्ने, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएपछि वचत तथा लगानीकर्ताहरुलाई बस्तुको खरिदमा, खरिद मुल्यको २५ प्रतिशत सपिंग भौचर ग्व्यवस्था गर्ने र २५ प्रतिशत भौचर भुक्तानी वचत तथा लगानीकर्ताहरुको बचतबाट समायोजन गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै, बराह कम्पनी र सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालकहरु, विभागीय प्रमुख, पुर्वसञ्चालक, व्यवस्थापक, तिनका परिवार, मुख्य सेयरधनी सञ्चालकहरुको नाममा रहेको सबै चलअचल सम्पत्ति विवरण तयार गरेर आवश्यकता अनुसार १ महिनाभित्र बेचबिखनमा राख्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । विभिन्न स्रोतबाट जम्मा भएको कोषको रकमलाई वचनकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निर्देशिका बनाएर कानुन वमोजिम आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी गरिने पनि उल्लेख छ । 

बराह गु्रप अफ कम्पनी र त्यससँग सम्बन्धित व्यवसायहरु सञ्चालन, प्रर्वद्धन र विकास गर्न संघर्ष समिति, कम्पनीसहित अन्य सम्बन्धित निकायको ७ सदस्यीय एक विज्ञ छानबिन समिति बनाएर सम्पुर्ण व्यवासायिक निकायहरुको सहकारी स्थापना भएदेखिका हिसाब, किताब, आय व्ययको यथार्थ प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसको लागि संघर्ष समितिले चाहेको सि.ए.नियुक्ती गरेर २ महिनाको म्याद दिने पनि उल्लेख छ । 

उक्त संस्थाहरुको चलअचल सम्पत्तिहरु अपचलन, हिनामिना गरेको ठहरिएमा जसले अपचलन गरेको हो, ती व्यक्तिहरुको तीनपुस्ते परिवारमा रहेको र सहकारीको सम्पत्तिबाट व्यक्तिहरुको नाममा लुकाइएको भएपनि कानुन वमोजिम घरघरानाबाट असुल गरेर कानुन वमोजिम सजाय गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । छानबिन समिति गठन भएको ७ दिनभित्र लुकाइएको सम्पत्तिहरुको विवरण लुकाइएका व्यक्तिहरुले प्रकाश पारेमा वा छानबिन समितिलाई सहयोग गरेमा उनलाई दण्ड जरिवाना वा सजाय मिनाहा दिनेमा सहमति गरिएको छ । 

रोक्का भएको सम्पत्ति सबै पक्षको प्रतिनिधिहरुको सहमतिमा मात्र बिक्री गर्नुपर्ने सम्पत्तिहरु फुकुवा गर्दै लैजाने र बिक्री गर्ने सम्झौताको बुँदामा उल्लेख छ तर कुनै पनि बैंक तथा बित्तिय संस्थामा धितो नरहेको बराह ग्रुप र सहकारी, उक्त संस्थाको सञ्चालकहरु, विभागीय प्रमुख, पुर्वसञ्चालक, कानुनी सल्लाहकार, लेखा परीक्षक, उपसमितिका प्रमुखहरुको नामा भएको जग्गाहरु तत्काल फुकुवा नगरिने पनि सम्झौतमा उल्लेख छ । तर, छानबिन समितिको छानबिनबाट अपलचलन र हिनामिनामा संलग्नता नरहेको ठहरिएमा भने फुकुवा गर्नेमा दुवै पक्ष सहमत छन् । 

यसैगरि, बराह ग्रुपको व्यवसायिक निकायहरु सञ्चालन गर्न त्रिपक्षीय उच्चस्तरीय ११ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेर दैनिक कारोबारको विवरणको अनुगमन निरिक्षण गरिनेछ । यसको लागि संघर्ष समितिबाट ७० प्रतिशत, बराह ग्रुप अफ कम्पनीबाट ३० प्रतिशत र १ जना उपमहानगरपालिकाको प्रतिनिधि रहने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतालगत्तै संघर्ष समिति पुर्णअधिकार प्राप्त अनुगमन समितिकोरुपमा स्वतः परिणत हुने र दैनिकरुपमा बढीमा ७ जनासम्मको समुहले बराहको सम्पुर्ण व्यवसायिक निकायहरुको निरीक्षण, अनुगमन गरि विवरण ठिक छ भनेर ३ प्रतिमा हस्ताक्षर गरेर उपमहानगरपालिका, अनुगमन समितिको सचिवालय र सम्बन्धित संस्थाका कार्यालयमा एक एक प्रति राख्ने पनि सम्झौतमा उल्लेख छ । 

भिडियो: