_1704867435.jpeg)
धरान: दुई दशकदेखि विवादमा फसेर समयमै निर्माण हुन नसकेको तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाअन्तर्गतको बसपार्कमा फेरि नयाँ विवाद सृर्जना भएको छ ।
मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आयोजनासँग केही असन्तुष्ट रहेका जग्गाधनीहरुलाई सेल्स प्लट (बिक्री गर्न राखिएको) बाट जग्गा दिएर समस्या हल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको यो प्रस्तावमा वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुले गम्भीर आपत्ति मात्र जनाएनन्, बिषयलाई अतिरञ्जित बनाउदै तमासा देखाएको आरोपसमेत लगाए ।
बैठकमा साम्पाङले जनतालाई रुवाएर विगतमा नेतृत्वहरुले नगरले जग्गा बिक्री गर्न किन राखेको ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘बसपार्कको विवाद थुप्रै छ । मेरो जग्गा दे भन्दै हप्तैपिच्छे आउनुहुुन्छ । एउटालाई जग्गा दिएर मिलाउन अर्कोको जग्गा दिन खोजिएको रहेछ, अर्कोले छोड्नै मान्नुहुन्न, अनि मुद्दा जिल्ला, उच्च हुदै सर्वोच्चसम्म पुगेको छ । त्यो जहिल्यै झगडाको झगडा भइरहेको छ,’ साम्पाङले भने,‘अर्कोको जग्गा दिनुभन्दा सेल्स प्लटबाट दिउ न भन्ने हो । सेल्स प्लट भनेको त बेच्नको लागि राखेको हो, हामी कस्ले बेच्ने हो ? मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्षले बेच्ने कि, घरनक्सा शाखाले बेच्ने कि ? आयोजनाले किन जग्गा बेच्ने ? हामी जग्गा व्यापारी र दलाल हो र ? योजना फ्रड तरिकाले शुरु भएको रहेछ ।’
साम्पाङको यो अभिव्यक्तिपछि वडा नं १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराईले एजेण्डा ल्याउदा नै बिषयलाई अतिरञ्जितपुर्ण तरिकाले ल्याएर बैठकमा तमासा देखाउने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनले भने,‘कसैलाई अन्याय परेको छ, आयोजनाले धेरै जग्गा काट्यो, घरबारविहिन भएको छ भने स्थानीय सरकारले न्याय गर्नुपर्छ । तर न्याय गर्ने नाममा कसैमाथि २ ट्याक्टर हिलो छ्यापेर, एजेण्डा ल्याउदै अतिरञ्जित गर्ने ढंगले ल्याएर जहिल्यै कार्यपालिका चटके र तमासाकोरुपमा प्रस्तुत गर्नुखोजेर हामी कहाँ पुग्छौं ? किन चुनाव लागेको हो ?’
कार्यपालिका सदस्य सृर्जना नेपालले डिपिआर अनुसार काम नै नसकी र डिपिअर समेत नहेरि जग्गा दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले डिपिआर हेर्न र सो अनुसार काम भए नभएको मुल्यांकन गर्नुपर्ने पनि बताइन् । ‘बसपार्क डिपिआर अनुसार बसेको छ त ? ५० प्रतिशत मात्र बनेको छ, डिपिआर अध्ययन गर्नुस्,’ उनले भनिन्,‘डिपिआर अन्तर्गत कामै भएको छैन, कहाँबाट अहिले बेसि जग्गा देख्नुभयो । निर्वाचनको बेला अतिरञ्चित कुरा नल्याउनुस् ।’ उनले बासस्थान नै उठिबास हुने भए अन्यत्र जग्गा दिनुपर्ने तर बसपार्ककै जग्गा किन दिने भन्दै प्रश्न उठाइन् ।
सेल्स प्लटबारे कार्यपालिका नै अनभिज्ञ
बैठकमा नगर प्रमुख साम्पाङले सेल्स प्लटको जग्गा दिने प्रस्ताव ल्याएपछि निक्कै नोकझोकपुर्ण बहस चल्यो । तर, प्रस्ताव गरिएको सेल्स प्लट समग्र आयोजना भित्रको कुन ठाउँमा हो भनेर कार्यपालिकामा अन्योल देखियो । अधिकांशलाई आयोजनाभित्र सेल्स प्लट भनेर जग्गा राखिएको छ भन्ने जानकारी पनि नभएको उनीहरुको अभिव्यक्तिबाट आभास हुन्थ्यो ।
प्रस्ताव गरिएको सेल्स प्लटको जग्गा हाल निर्माण सम्पन्न भएको बसपार्कभित्रकै जग्गा दिन लागिएको हो कि भन्ने बुझाई पनि उनीहरुको थियो । बैठकमा केही वडाअध्यक्षले सोधेका पनि थिए,‘नाम नै सेल्स प्लट राखिएको हो ?’ स्वयम नगर प्रमुख साम्पाङले पनि जग्गा बिक्री गर्न राखिएको छ भनेर कर्मचारीबाट आफुलाई ब्रिफिङ भएको बताएका थिए । सेल्स प्लट किन राखिएको हो भनेर उनी पनि प्रष्ट देखिएनन् ।
जग्गा बेचेर पुर्वाधार विकास गर्न राखिएको हो, सेल्स प्लट
बसपार्क भनेर चिनिए पनि त्यो तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाभित्रको एउटा महत्वपुर्ण संरचना हो बसपार्क । तत्कालिन नगरपालिकाले बसपार्क सार्ने भनेपछि स्थानीय जग्गाधनीहरुले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका हुन् । उनीहरुको जग्गा अधिग्रहण गरेर बसपार्कको लागि जग्गा छुटएर आयोजनाले डिजाइन, नयाँ कित्ताकाट गरेर जग्गाधनीलाई बाँकी जग्गा फिर्ता गरेको थियो ।
तर, स्थानीयको ५४ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिएको र आफ्नो साविकको जग्गाभन्दा धेरै टाढा जग्गा पुगेको भन्दै असन्तुष्ट भएका थिए । आयोजना स्वीकृत भएको मन्त्रीपरिषदको निर्णय राजपत्रमा निस्कनुअघि कर्मचारीले सुचना चुहाएर सेटिङमा केही जग्गा व्यापारी र कर्मचारीले पनि जग्गा किनेका थिए । उनीहरुको जग्गा बसपार्कको मुखमा पर्ने गरि डिजाइन गरिएपछि जग्गाधनीहरुले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरेपछि डेढ दशकसम्म आयोजना र बसपार्क निर्माण अलपत्र परेको थियो । विवाद टुंग्याउन तत्कालिन नगर प्रमुख तारा सुब्बाको पालामा कर्मचारीको नाममा देखिएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।
आयोजनाको कुल क्षेत्रफल १३ बिघा ५ कट्ठा १९ धुर रहेको छ भने बसपार्कको लागि बहुउद्देश्यीय क्षेत्र भनेर डेढ बिघा मात्र छुट्याइएको थियो । बसपार्कको लागि छुट्याएको जग्गा स्थानीय जग्गाधनीहरुले निःशुल्क दिएका हुन् । त्यही डेढ बिघाभित्र टर्मिनल भवन, पार्किङस्थल बनेको छ । त्यसबाहेक आयोजना क्षेत्रभित्र सडक निर्माण पनि स्थानीय जग्गादाताहरुकै जग्गा काटिएको हो भने सेल्स प्लट भनेर राखिएको जग्गा पनि स्थानीय जग्गादाताहरुबाट नै निःशुल्क लिएर राखिएको छ । त्यो सेल्स प्लट जग्गा बिक्री गर्नको लागि नै हो । ती सेल्स प्लटहरु बसपार्क भित्र नभै बाहिर राखिएको छ ।
तत्कालिन आयोजना प्रमुखसमेत रहेको इञ्जिनियर (हाल खानेपानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक) राजु पोख्रेल ऐनमा भएको व्यवस्था र जग्गादाताहरुकै सहमतिमा ती सेल्स प्लटहरु राखिएको बताउँछन् । ‘सडक, पानी, बत्ति, ड्रेन निर्माण जस्ता पुर्वाधार विकास गर्नको लागि सेल्स प्लट राखिएको हो,’ उनले भने,‘ल्याण्ड पोलिङ नगर आफैले गर्ने हो । ऐनमा भएको व्यवस्था र जग्गादताहरुकै सहमतिमा जग्गा बिक्री गरेर पुर्वाधार विकास गर्नको लागि सेल्स प्लट राखिएको थियो ।’
जग्गा दाता भन्छन्, 'सेल्सप्लट बिक्री गरेर पुर्वाधार विकास गरियोस्'
आयोजनास्थलका जग्गाधनी एवं जग्गादाता मध्येका एक मुकुल कायस्थले इतिहास र विगतको निर्णय नहेरी फेरि धरान बसपार्कको विवाद शुरु भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आयोजना प्रमुखहरु, सम्बन्धित समितिसँग छलफल र आयोजना शुरु हुँदादेखिको माइन्युट अध्ययन गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
कायस्थका अनुसार सेल्स प्लटहरु आयोजनाको सडक, विद्युत, खानेपानीलगायतका पुर्वाधार निर्माणको लागि जग्गाधनीहरुसँग रकम नमागरियोस् भनेर दिइएको जग्गा हो । ‘यो सेल्सप्लटहरु बिक्री गरि यो क्षेत्रको पुर्वाधार उपमहानगरपालिकाले विकास गरुन् भनि हामी जग्गाधनीहरु माग गर्दछौं,’ कायस्थले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गर्दै भनेका छन् ।
अध्ययन गर्न समिति गठन
कार्यपालिका बैठकमा सेल्सप्लटबारे चर्को विवाद सृर्जना भएपछि अध्ययन गर्न एक समिति गठन भएको छ । बैठकले वडा नं ८ का अध्यक्ष धनबहादुर राईको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
सदस्यहरुमा वडा नं १९ का अध्यक्ष पुर्ण लिम्बू, वडा नं १५ का अध्यक्ष नरेश इवारम, वडा नं १४ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रशासन महाशाखाका वेदप्रसाद सापकोटा र योजना महाशाखा प्रमुख इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठ पनि समितिमा रहेका छन् । यो समितिले आयोजना अन्तर्गतको सेल्सप्लट राखिएको बिषय साथै पीडित भनिएका व्यक्तिहरुलाई कहाँको जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएपछि निर्णय गरिने भएको छ ।
भिडियो
