_1704867435.jpeg)
धरान: धरानसहित प्रदेश नं १ का २८ वटा स्थानीय तह र भुमि समस्या समाधान आयोगबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज विराटनगरमा प्रदेश मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा स्थानीय तह र आयोगबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रदेश १ मा यसअघि उदयपुर र झापाका २ वटा स्थानीय तहबीच सम्झौता भएर काम अघि बढीसकेको छ । यो सम्झौतासँगै अब धरान र अन्य स्थानीय तहमा विद्यमान सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरको लागि धरानका मेयर तिलक राई र उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदी विराटनगर गएका थिए । सुनसरीबाट धरान उपमहानगर र बराहक्षेत्र नगरले सम्झौता गरेको छ ।
धरानका मेयर तिलक राईले ऐन, नियमावली र कार्यविधि अनुसार भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरुलाई प्रमाणित गरेर पुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु हुने बताए । यसको लागि करिब ६ देखि ७ महिना समय लाग्ने उनको भनाई छ । ‘भुमि सम्बन्धी जे जति समस्या छ, ती सबै हल गर्ने गरि काम शुरु हुन्छ । हामी सुचना जारी गरेर लगत संकलन गछौं, निवेदन लिन्छौं । नक्सांकन गरिसके पछि वडा, नगर हुँदै आयोगमा गएर प्रमाणीकरण हुन्छ, र लालपुर्जा आउछ,’मेयर राईले भने,‘सबै काम स्थानीय तहले गर्छ, आयोगबाट पुर्जा आएपछि स्थानीय तहले नै वितरण गर्छा ।’
प्रदेश नं १ बाट आयोगमा नियुक्त भएका गोपाल गुँरागाईका अनुसार सबै काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोग र स्थानीय तहले के के काम गर्ने भन्ने सर्तहरुको सम्झौता भएको र त्यसैको आधारमा काम शुरु गरिने उनले बताए । ‘भुमिहिन पनि २ प्रकार छन् । पहिलो भुमिहिन सुकुम्बासी र दोस्रो भुमिहिन दलित । अव्यवस्थित बसोबासलाई पनि व्यवस्थित गर्ने गरि आयोगले काम थालेको हो,’उनले भने,‘फेरि फेरि यस्तो आयोग गठन हुदैन । यो नै अन्तिम आयोग भएकोले सबै भुमिसम्बन्धी समस्या हल हुन्छ ।’
उनका अनुसार भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासहरुको छानबिन, प्रमाणीकरण गरेर स्थानीय तहले अन्तिम लिष्ट बनाएर आयोग पठाउछ । भुमिहिन सुकम्बासी र भुमिहिन दलित प्रमाणित भएकाले निःशुल्क पुर्जा पाउनेछन् । उनीहरुको परिवारको नाममा भने देशभर कही कतै जग्गा नभएको हुनुपर्नेछ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरुलाई भने आयोगले निश्चित दस्तुर तोकेर पुर्जा उपलब्ध गराउनेछ । तर, खोला, नदी किनार, सडकको मापदण्ड, जंगलमा बसेको, धार्मिक, सँस्कृतिक महत्वका जग्गामा बसेकाहरुलाई भने दिन नपाउने व्यवस्था पनि छ ।
स्थानीय तहमा कुनै राजनैतिक एवं सामाजिक द्धन्द नहोस् भनेर सहजीकरण गर्नको लागि सर्वदलीय समिति पनि गठन हुने उनले बताए । ‘अन्तिम सुची जिल्ला हुदै केन्द्र आयोगमा जान्छ । आयोगले पनि कतै उजुर छ कि भनेर भेरिफाई गरेर अन्तिम नामावली तयार हुन्छ,’उनले भने,‘अहिलेको आयोगले पुर्वआयोगहरुले गरेको कामलाई पनि पुर्णता दिन्छ ।’ प्रदेश नं १ मा करिब ५ लाख परिवारको भुमिसम्बन्धी समस्यालाई आयोगले समाधान गर्ने पनि उनको भनाई छ ।
_1711524552_1711967437.jpg)
