सर्दु जलाधार प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशको पुर्णपाठ: पुर्ण इजलाशबाट विवाद निरुपण नभएसम्म बाँझगरा ९ र विष्णुपादुका ७ को पुरै जग्गा रोक्का जलाधारमा नपर्ने क्षेत्रका बासिन्दा मर्कामा परेको गुनासो

धरान: सर्दु जलाधार प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गत माग २४ गते गरेको आदेशको पुर्णपाठ आएको छ । 

उक्त आदेशमा सर्दु जलाधारबारे विगतमा भएको २ वटा फैसलासँग राय बझाएर असहमति प्रकट गर्दै पुर्ण इजलाशमा पेश गर्ने आदेश दिइएको छ भने बाँझगरा ९ र विष्णुपादका ७ को पुरै जग्गाहरु विवादको निरुपण नभएसम्म रोक्का राख्न पनि आदेश दिइएको छ । कानुनी भाषामा विगतको फैसलासँग असहमत भएमा राय बझाउने भनिन्छ । विगतमा हाल धरान ४ छोटीमोरङ डाँडा र आसपासमा पर्ने ४२ बिगाहा जग्गाको मुआब्जा दिएको प्रमाण पेश नभएको भन्दै व्यक्तिको हकभोग लाग्ने गरि सर्वोच्च अदालतले २ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । साथै, फैसलाको पुनरावलोकन गर्न दिइएको निवेदनमा सर्वोच्चले नै निस्सा पनि दिएको थिएन । 

पछिल्लो समय भने ४२ बिगाह जग्गाको पनि सट्टाभर्ना पाएको प्रमाणसहित जनसरोकार मञ्च नेपालले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती १० नम्बर वमोजिम सार्वजनिक सरोकारको बिषय भन्दै तत्कालिन पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुदै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दे न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशले अघिल्लो फैसलासँग असहमति जनाउदै पुर्ण इजलाशमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

विगतमा भएको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न निस्सा नदिएकोमा पनि निस्सा दिने कार्य आफैमा रुलिङ नभएको भन्दै उक्त आदेशसँग सहमत हुन नसकेको आदेशको पुर्णपाठमा उल्लेख छ । उक्त आदेशको पुर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित रिट निवेदनहरुमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा नदिएको भएतापनि पुनरावलोकनको निस्सा दिने कार्य आफैमा रुलिङ नहुँदा सर्वोच्च अदालतबाट भएका उक्त आदेशसँग सहमत हुन नसकिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ (२) (ङ) वमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु ।’

यस्तै, सर्वोच्च अदालतले पुर्ण इजलासबाट विवादको निरुपण नहुँदासम्म विगतमा २०६१ बैशाख १५ र २०६७ चैत १७ गतेको निर्णयमा उल्लेख भएका जग्गाहरु साविक बाँझगरा गाउँपञ्चायत वडा नं ९ पुरै र साविक घोपा गाउँपञ्चायतको हाल विष्णुपादुका गाविसको वडा नं ७ का पुरै जग्गाहरुको वर्तमान परिवर्तित स्थानीय तह र वडासमेत पत्ता लगाएर कित्ताकाट, हस्तान्तरण, नक्सापास वा स्वरुप परिवर्तन हुन नपाउने गरि यथास्थितिमा राख्न सरकारी कार्यालय र स्थानीय तह समेतको नाममा अन्तरकालीन आदेशसमेत जारी गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले बिर्खे राई, सामती लिम्बुलगायत व्यक्तिहरुले २०५८ र २०६५ सालमा सफा हात नलिइ अदालतमा प्रवेश गरेको, सट्टाभर्ना पाएको तथ्यलाई लुकाएर जग्गा रोक्काको बिषय मात्र उठाएर रिट निवेदन गरेकोले त्यसबेला रिट निवेदकहरुको पक्षमा आदेश हुन गाएको देखिएको पनि हालको आदेशको पुर्णपाठमा उल्लेख छ । ‘यति ठुलो जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको योजनामा सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई रितपुर्वक जगगाको सट्टा जग्गा नै दिई मोरङमा पुर्नवास गराइएकोमा सो कुरा उल्लेख नगरि बिर्खे राई र सामती लिम्बु समेतका केही व्यक्तिहरुले कुरा लुकाई, सफाहात नलिई अदालतमा रिट निवेदन दिएको र तत्कालिन सरकारी पक्षबाट राम्रोसँग कुरा स्पष्ट गर्न नसकेबाट रिट जारी भई धरान उपमहानगरपालिकाको पानीको स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन नै धरापमा पर्न गएको देखियो,’आदेशको पुर्णपाठमा भनिएको छ,‘एकातिर जग्गा लिने अर्कोतिर साविकको जग्गा नछाड्ने वा अतिक्रमण गरिरहने कुरा पुर्नवासमा हुने आमप्रचलन हो । सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पनि पनि त्यसो गरिएको देखियो ।’

जलाधारमा नपर्ने क्षेत्रका बासिन्दा मारमा परेको गुनासो 

सर्वोच्च अदालतको आदेशले जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने घरघडेरीहरु रोक्का भएको गुनासो धरान वडा नं १३ का बासिन्दाहरुको छ । उनीहरुले आफुहरुको रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न एक पहल समिति पनि गठन गरेका छन् ।

उक्त पहल समितिका संयोजक हरिबहादुर कार्कीका अनुसार निवेदकहरुले पाँचकन्या ९ पुरै र विष्णुपादुका ७ पुरै भनेर निवेदनमा उल्लेख गरेकोले जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने जग्गाहरु पनि रोक्का भएर स्थानीयबासी पीडामा भएको बताए । ‘यो समस्या बेला बेला आइरहेको थियो । तर, गत बर्ष पुष २५ गतेदेखि निरन्तर रोक्का भएको छ । यसले जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने २ हजार बढी घरहरु रोकिएर हामी पीडामा छौं,’उनले भने,‘सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सिमांकन गरेर छ्टयाइयोस्, र हाम्रो जग्गा फुकुवा होस् भन्ने माग छ ।’

पहल समितिका अनुसार निवेदनमा बाँझगरा ९ पुरै भनिएकोले जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने र सट्टाभर्ना प्रक्रियामा सामेल पनि नगरिएको बाँझगरा ९ (क) को जग्गाहरु पनि रोक्का भएको छ । यस्तै, निवेदनमा घोपा ७ पुरै भनिएको कारण जलाधार भनेर सट्टाभर्ना प्रक्रियामा सामेल नगरिएको घोपा ७ (घ) र (ङ) को जग्गाहरु पनि रोक्का भएर त्यहाँका जनता पीडित हुनुपरेको पहल समिति संयोजक कार्कीले बताए । ‘हामीले सरोकारवाला कार्यालयहरुलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छौं । जलाधार क्षेत्र संरक्षण हुनुपर्छ तर जलाधारमा नपर्ने र सट्टाभर्ना पनि नपाएको जग्गा फुकुवा गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने ।

आदेशको पुर्णपाठको अन्तिम खण्ड: