_1704867435.jpeg)
धरान: सर्दु जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ का जग्गाहरु पनि रोक्का भएर समस्यामा परेका स्थानीयबासीहरु जग्गा फुकुवा गराउन स्थानीय सरकार र मालपोत कार्यालयमा निरन्तर धाइरहेका छन् । तर, उनीहरुले उचित निकास भने पाउन सकेका छैनन् ।
आइतबार पनि आफुहरुको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ जग्गा रोक्का फुकुवा तथा सिमांकन पहल समिति उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघा र मालपोत कार्यालय धरानमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । यो समिति वडा नं १३ ४ र २० का स्थानीयबासीहरुले मिलेर गठन गरेका हुन् । उनीहरुले जलाधार क्षेत्र कायम गर्दा अधिग्रहण गरि सट्टाभर्ना प्रक्रियामा नै नपरेको जग्गाहरु पनि अहिले रोक्का भएर ३ हजार बढी घरधुरी जनता मारमा परेको बताउदै आएका छन् । आफुहरु पनि जलाधार क्षेत्र जोगिनुपर्ने र सिमांकन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको समितिले बताउदै आएको छ ।
समितिले उपमेयर बेघालाई भेटेर अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भएपनि कार्यपालिका बैठकमा जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने जग्गा पनि रोक्का भएकोले फुकुवाको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने वा पहल गर्ने निर्णय मात्र गरिदिए आफुहरुलाई धेरै राहत मिल्ने माग गर्दै आएको छ । यो निर्णय गर्दा अदालतले दिएको आदेश विपरीत पनि नहुने र सम्बन्धित निकायको पनि आफुहरुको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण हुने समितिका संयोजक हरिबहादुर कार्कीले बताए ।
उनले भने,‘सर्दुजलाधार क्षेत्रको ३४५ बिघा जग्गामध्ये ३१३ बिघा लगतकट्टा भएर सरकारको नाममा आइसकेको छ, अब ३२ बिघा जति मात्र लगतकट्टा हुन बाँकी छ । त्यो जग्गाभित्र हाम्रो जग्गा पर्दैन । त्यसैले हामीहरुको जग्गा बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ रोक्का राखिरहनु पर्ने कारण देखिएन भनेर कार्यपालिकाले निर्णय गरिदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’
उपमेयर बेघाले पनि सम्बन्धित ठाउँमा स्थानीय सरकारको हैसियतमा पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले कार्यपालिका बैठकले पनि ३ हजार बढी घरधुरी पीडित भएको भनेर धारणा बनाउन सकिने बताए । सामाजिक सञ्जालमा वास्तविक कुरा नबुझी टिप्पणी भइरहेको भन्दै उनले भने,‘तपाईहरु पीडित नै हो । कुरा नबुझीकन भुमाफिया भनेर तपाईहरुलाई गालीगरिरहेको देखिन्छ । तपाईहरुले भनेको घरजग्गा दुःख गरेर कमाएको हो, जलाधार क्षेत्रको होइन, यो कुरा सबैले बुझिदिनुपर्छ ।’
यस्तै, समितिले मालपोत कार्यालयमा पनि जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । यसअघि मालपोत कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकोले निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल सहयोग गर्न पत्राचार गरेको र हाल अनुसन्धान पुरा भइसकेकोले आफुहरुको जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्ने माग समितिले गरेको छ ।
तत्कालिन नापी अधकिृत प्रशान्त घिमिरे, ध्र्रुव थापा र अनन्तराज लामिछाने रहेको समितिले २०७८ बैशाख २१ मा दिएको प्रतिवेदनको ३४ पेजमा बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने उल्लेख भएकोले पनि आफुहरुको जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ । यस्तै, जलाधार क्षेत्रको ३४५ बिघा मध्ये ३१३ बिघा लगतकट्टा गरि सरकारको नाममा श्रेष्ता मलान भइसकेको र अब लगतकट्टा हुन बाँकी ३२ बिघा मात्र रहेकोले बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ को जग्गा रोक्का राखिरहनु सान्दर्भिक नभएको वडा १३ निवासी एवं जालधार क्षेत्रको अध्येता टिका राईले बताए ।
उनले भने, ‘बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ सट्टाभर्ना दिइएको ३४५ बिघा भित्र पर्दैन । अहिले लगतकट्टा भइसकेको ३१३ बिघा र हुन बाँकी ३२ बिघा भित्र पनि यी जग्गाहरु छैन । त्यसैले हाम्रो जग्गा फुकुवा गरेर जालधार क्षेत्रको सिमांकन गर्न आवश्यक छ ।’ विगत ३ बर्षदेखि घरजग्गा रोक्का भएकोले स्थानीयबासीहरु धेरै मर्कामा परेको पनि उनले बताए । आफ्ना छोराछोरी विदेश पढ्न पठाउन नसकेको, बैंकमा धितो राख्न नपाएको, घरनक्सा पास वा खरीदबिक्री केही पनि नहुदा आर्थिकरुपमा पनि धेरै संकट भोग्नुपरिरहेको उनको भनाई छ ।
जनसरोकार मञ्चले जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि बाँझगरा ९ र घोपा ७ को सबै जग्गा उल्लेख भएकोले आफुहरुको पनि जग्गा रोक्का भएको उनले बताए । उक्त मुद्दामा मञ्चले बाझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ बाहेकका जग्गा जलाधार क्षेत्र भन्ने उल्लेख गरेको भए यस्तो अवस्था नआउने समितिको भनाई छ । यो मुद्दाको कारण हाल जिरोपोइन्ट नजिकसम्मकै घरजग्गाहरु रोक्का छ ।
सर्वोच्चमा विचाराधिन यो मुद्दा अब पुर्ण इजलाशबाट अन्तिम किनारा लाग्नुपर्ने छ तर पेशी सरिरहदा स्थानीयबासीहरु थप पीडित बनिरहेका छन् । यता, मालपोत प्रमुख विष्णुप्रसाद सिटौलाले आफु भर्खर असार १ गते मात्र कार्यालय प्रमुखकोरुपमा आएकोले सर्दु जलाधार बिषयमा अध्ययन गरेर मात्र आवश्यक प्रतिक्रिया दिने बताए ।
भिडियो:
