धरान: आन्दोलनरत पहिचानबादीसँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको आज (बुधबार) बसेको बैठकले वार्ताको लागि खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा मन्त्री तील कुमार मेन्याङ्बोको संयोकत्वमा तीन सदस्य वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । वार्ता टोलीका सदस्यहरुमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौला र सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी रहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिए । कोशी प्रदेश नामकरणको विरुद्धमा पहिचान पक्षधरहरुले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

यस्तै, बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०८० लार्ई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ भने स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा  पेश गर्ने निर्णय भएको छ । 

यसैगरि, कोशी प्रदेश विद्युतीय शासन रणनीति तथा मार्गचित्र २०८० स्वीकृत गर्ने, खाँदबारी नगरपालिका संखुवासभाको वडाको सीमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने पनि निर्णय भएको प्रेस सल्लाहकार विष्टले जानकारी दिए । यस्तै, प्रदेश सहयोग कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकार बीच द्धिपक्षीय सम्झौता नविकरणको लागि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयलाई पत्रचार गर्ने र प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गिकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० र प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।